लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार राज्यपालांच्या मर्जीने चालू शकतं का? सरन्यायाधीश गवई यांचा केंद्र सरकारला सवाल!

मुंबई: राज्य विधिमंडळाने पाठवलेल्यांना मान्यता देण्यासाठी राज्यपालांनी किती के व्यावा? याबद्दल केल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी सरकारला महाना
आहे.
संविधानाने अनुच्छेद २००मेत राज्यांना विधेयक रोखून धरण्याचा अधिकार दिला आहे असा युक्तिवाद सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. त्यावर विधानसभांनी मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांनी कायमस्वरूपी रोखून धरल्यास लोकनियुक्त राज्य सरकारांना राज्यपालांच्या लहरी आणि मर्जीवर अवलंबून राहात असे निरीक्षण सर्वेन्द्र न्यायालयाने नोंदवले.
त्यानंतर आपण पानिकांना रोखून धरण्याचे संपूर्ण अधिकार राज्यपालांना देतोय असे होणार नाही का? बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारता राज्यपालांच्या लहरी आणि मर्जीवर अवलंबून राहावे लागेल असा प्रश्न सरन्यायाधीश बी. आर. नई यांनी सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केला. खंडपीठाने म्हटले की, राज्यपालांनी विधेयक रोखून धरल्यानंतर विशेषकर होते असा अर्थ लावला तर याना राज्यपालांचे अधिकार आणि कायदे बनवण्याच्या प्रक्रियेवर विपरित परिणाम होईल.
राज्य सरकारने मंजूरसाठी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निश्चित कालमर्यादा घालून दिली होती, यावर राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी केलेल्या यानिकेवर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू होती. संसद आणि निधिमंडलांनी संमत दिलेल्या विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कालमर्यादा आखून देऊ शकते का, असा प्रश्न राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, यांनी विचारला होता.
संविधानानुसार राज्यपालांना अनुच्छेद २०० अंतर्गत असलेल्या अधिकारांना दाखला देत मेहता खंडपीठासमोर म्हणाले की, हा काही निवृत्त राजकारण्यासांठी राजकीय आश्रय नाही. त्यात निकम आहे. जे संविधान समेत गर्विते गेले होते
राज्यात जरी निवडून आलेले नसले तरी ते राष्ट्रपतीचे प्रतिनिधी आहेत आणि यांत्रिकपणे विधेयकांना मंजुरी देणारे फक्त एक पोस्टमन नाहीत. एखादा असा व्यक्ती जो थेट निवडून आलेला नाही तो दुय्यम व्यक्ती ठरत नाही असे मेहता म्हणाले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत विक्रम नाथ पीएस नरसिंह आणि एएस चांदुरकर यांच्या खंडपीठापुढे बोलताना मेहता म्हणाले की, राज्य विधिमंडळाने पाठवलेल्या विधेयकाला मान्यता देण्याना मान्यता रोखण्याचा कोणत्याही केंद्रीय कायास परस्सविरोध आढळून आल्यास राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचा किंवा पुनर्विचारासाठी राज्य विधिमंडळाकडे परत पाठवण्याचा पर्याय राज्यपालांना आहे.
रोखून धरणे ही काही तात्पुरती कृती नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ५ न्यायाधीश आणि न्यायाधीशांनी पाने वर्णन पुढे जाण्याचा मार्ग असल्याने घटले आहे. पावर सीले आय यांनी प्रश्न केला की, जर त्यांनी पुनर्विचारासाठी विधेयक परत पाठवल्या पर्यायाचा वापर केला नाही तर ते चिरकाल ते रोखून धरू शकतातार मेहता म्हणाले की तर ते रद्द होईल. यावेळी त्यांनी कम २००० मधील संदर्श दिला. तो (अधिकार) नित वापरता जातो पण हा विशेष अधिकार म्हणून मिळाला आहे आहे असे ते म्हणाले.
या सुनावणीदरम्यान सीजेआप नई म्हणाले की आम्हाला असे काही अनुभव आहेत की कशा प्रकारे काही सन्माननिय राज्यपात त्याच्या अधिकाराचा वपर करातात ज्यामुळे अनेक कायदेशीर कारव्या झाल्या आहेत, पण आम्ही त्यानुसार जाणार नाहीत
नेमके प्रकरण काय
तमिलनाडूच्या राज्यपालांनी अडवून ठेवल्याच्या प्रकरणावरून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या प्रकरणाना ८ एप्रिल रोजी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा राष्ट्रपतींसाठी विधेयकांना मंजुरी देण्यासठी तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर मे महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४३अंतर्गत असलेल्या अधिकान्या
होते.