मराठी शाळा धोक्यात! सीबीएसईकरण थांबवा आणि श्वेतपत्रिका काढा: शिक्षण कृती समन्वय समितीची मागणी
मुंबई (संदीप सावंत):महाराष्ट्रातील मराठी शाळांकडे झालेले शासनाचे दुर्लक्ष हे अत्यंत गंभीर व घातक टप्प्यावर पोहोचले आहे. मराठी शाळांना वाचवण्यासाठी तातडीने लोककढा (जनआंदोलन) उभारावा लागेल, अशी सडेतोड भूमिका शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीने ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मांडली. समितीने थेट महाराष्ट्र शासनाकडे या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने ‘श्वेतपत्रिका’ (White Paper) प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली.
१. मराठी शाळांच्या सद्यस्थितीवर चिंता
दुर्लक्ष आणि सीबीएसईकरण: महाराष्ट्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत मराठी शाळांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. यामुळे अनुदानित शाळा बंद पडत आहेत आणि तालुका पातळीवरसुद्धा सीबीएसईकरण (CBSE) आणि आयसीएसईकरण (ICSE) गतिमान झाले आहे. दहा वर्षांचा धोका: मुंबईतील ‘मुंबई पब्लिक स्कूल’ (MPS) च्या माध्यमातून या बदलाला राजमान्यता मिळाली. हे लोण संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरत आहे. हीच परिस्थिती राहिली तर येत्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रातील अनुदानित शाळा नामशेष होण्याची भीती समितीने व्यक्त केली. समितीची मागणी: सीबीएसईकरण आणि आयसीएसईकरण तातडीने थांबवावे. जर इतर मंडळांच्या शाळा काढायच्याच असतील, तर त्या केवळ मराठी माध्यमाच्या असाव्यात, अशी स्पष्ट भूमिका समितीने घेतली.
२. ‘नरेंद्र जाधव समिती’ आणि तिसऱ्या भाषेचा मुद्दा
फार्स आणि अपव्यय: ‘नरेंद्र जाधव समिती’चा फार्स सुरू करून सरकार जनतेचा वेळ आणि पैसा वाया घालवत आहे. ही समिती अनावश्यक आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे. तिसऱ्या भाषेला विरोध: महाराष्ट्रातून यापूर्वीच तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीला निःसंदिग्धपणे विरोध झालेला आहे. पुस्तिकेने उत्तर: तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचे शैक्षणिक, भाषावैज्ञानिक, मानसिक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक परिणाम तसेच त्यामागचा ‘हिंदीचा देशांतर्गत वसाहतवाद व सांस्कृतिक राजकारण’ यावर समितीची भूमिका स्पष्ट करणारी पुस्तिका दिवाळीनंतर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. समितीचे विधान: “हीच पुस्तिका आम्ही नरेंद्र जाधव समितीला दिलेला प्रतिसाद असेल.” या पुस्तिकेच्या प्रती सर्व लोकप्रतिनिधींना पाठवल्या जातील आणि ती मराठी अभ्यास केंद्राच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल.
३. मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर गंभीर आरोप
समितीने मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) कारभारावर अत्यंत कठोर टीका केली आणि यामागे मोठे ‘कारस्थान’ असल्याचा आरोप केला. दुहेरी हल्ला: मनपा एका बाजूला अनुदानित शाळांचे सीबीएसईकरण करत आहे आणि दुसरीकडे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिटचे खरे-खोटे रिपोर्ट’ बनवून शाळांच्या इमारती पाडत आहे. शाळांच्या जमिनीचे प्रश्न: इमारत पाडल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दूरदूरच्या शाळांमध्ये पाठवले जात आहे. समितीने अशा किमान पाच उदाहरणांचे तपशील मांडले. तीव्र प्रश्न: “गरीब आणि वंचित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापेक्षा शाळांच्या जमिनीचे भाव महापालिकेला महत्त्वाचे वाटतात का?” न्यायालयाचा इशारा: महापालिकेने मराठी शाळांची जागा त्या शाळांसाठीच वापरावी, तिचा उपयोग कोणत्याही व्यापारी कामासाठी करू नये. अन्यथा, न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागेल, असा सज्जड इशारा समितीने दिला.
४. पुढील वाटचाल आणि उपस्थित मान्यवर
राजकीय पक्षांना आवाहन: राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात मराठी शाळा वाचवण्याच्या मुद्द्यांचा समावेश करावा. महाराष्ट्र दौरा: समितीच्या प्रतिनिधींचा हा महाराष्ट्र दौरा दिवाळीनंतरही पुढे चालू राहणार आहे. उपस्थिती: या पत्रकार परिषदेत समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार, मराठी शाळांच्या संदिच्छादूत चिन्मयी सुमीत, शिक्षण-अभ्यासक गिरीश सामंत, शिक्षण विकास मंचचे डॉ. माधव सूर्यवंशी, ‘कायद्याने वागा लोकचळवळी’चे राज असरोंडकर आणि ‘आम्ही शिक्षक सामाजिक संस्थे’चे सुशील शेजुळे यांनी आपली मते मांडली. यावेळी पत्रकारांना प्रबोधनकार ठाकरे यांचे ‘देवळांचा धर्म आणि धर्माची देवळे’ हे पुस्तक भेट देण्यात आले.
