भेसळखोरांविरुद्ध मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे रौद्र रुप, आता फक्त दंडच नव्हे, तर रद्द होणारच परवाने

दूधभेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग अधिक सक्रिय झाला असून येणार्‍या काळात यासंबंधी कारवाईला आणखी वेग येणार असल्याचे दिसत आहे. मंत्री श्री. नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वात एफडीए अत्यंत सुनियोजित व धडाकेबाज कारवाई करत असून दूधभेसळ रोखण्यासाठी योग्य ती पावले उचलत आहे. १५ जानेवारी २०२५ रोजी दूध सर्वेक्षण मोहिमेमध्ये अप्रमाणित घोषित करण्यात आलेल्या दुधाच्या नमुन्यांबाबत संबंधित सहाय्यक आयुक्त (अन्न) आणि संबंधित अधिकार्‍यांना तत्काळ व कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

१५ जानेवारी २०२५ रोजी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. नरहरी झिरवाळ यांच्या आदेशाने पहाटेपासून राज्यभरातील दूध उत्पादक, वितरक, विक्रेते व रस्त्यावरील विक्री केंद्रांवर अन्नसुरक्षा अधिकार्‍यांनी राज्यव्यापी तपासणी मोहिम बृहन्मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती अशा ठिकाणी राबवली. यामध्ये विविध ब्रॅंडच्या पिशवीबंद/पॅकबंद दुधाचे ६९८ नमुने आणि सुट्ट्या स्वरुपातील दूधाचे ३९७ नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले होते. म्हणजेच दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या एकूण १०९५ नमुन्यांचे अन्नसुरक्षा व मानके प्राधिकृत प्रयोगशाळांमधून विश्लेषण करण्यात आले. यापैकी १३३ नमुने मानकाप्रमाणे नसल्याचे आढळून आले होते. याबाबत पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. 

केंद्रीय परवाना आस्थापना व राज्य परवाना आस्थापना मधील नमुने अप्रमाणित घोषित झाले होते, त्या संदर्भात अन्न सुरक्षा अधिकार्‍यांनी उत्पादकांकडे नियमित नमुने घेऊन व विश्लेषण अहवालांच्या अनुषंगाने भेसळकारी पदार्थांबाबत आस्थापनेची सखोल तपासणी करुन भेसळ कोणत्या स्तरावर झाली याबाबत संपूर्ण तपास, चौकशी करण्याचे व अशा आस्थापनांवर तसेच पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनातर्फे देण्यात आले आहेत. तसेच भेसळ थांबवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. 

यासोबतच एफडीएने मागील २ वर्षांचा आढावा घेतला असता असे आढळून आले की, दूधभेसळ करणार्‍यांवर केवळ दंडात्मक कारवाई करुन कोणताच फरक पडत नाही. उलट कारवाई झाल्यानंतरही अशी भेसळ सुरुच राहते. त्यामुळे, आता एफडीएने याबाबत कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. अशा भेसळखोरांवर चाप बसवण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींनुसार संपूर्ण तपास करुन हलगर्जीपणा व भेसळ आढळल्यास त्यांचा परवाना निलंबित किंवा रद्द केला जाऊ शकतो. विशेष म्हणजे यावेळी संबंधित अधिकार्‍यांना कडक शब्दांत निर्देश दिले असून कारवाई करण्याबाबत अधिकार्‍र्‍यांकडून कोणताही हलगर्जीपणा झाल्यास त्या अधिकार्‍यांवरही कारवाई होऊ शकते, असे संकेत देण्यात आले आहेत.

दूध भेसळखोरांविरुद्ध अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. नरहरी झिरवाळ यांनी आता रौद्र रुप धारण केल्याचे दिसून येत आहे. आपला पदभार स्वीकारल्यापासून सुट्टी न घेता नागरिकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी मंत्री महोदय तहानभूक विसरुन काम करत आहेत. अनेक मोहिमांमध्ये स्वतः जातीने उपस्थित राहून कारवाईची पाहणी करत आहेत. त्यामुळेच, येणार्‍या काळात ही मोहिम आणखी कठोर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भेसळखोरांची पळता भुई थोडी करुन नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण केले जाणार असा विश्वास मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी व्यक्त केला आहे.