मुंबई – अजित गोगटे
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या मूळ पक्षांतून फुटून `महायुती`च्या एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये सामिल झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या ८० आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र घोषित करण्यास नकार देणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरुद्ध करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे या याचिका निर्णय न होताच निरर्थक ठरून निकाली निघण्याची शक्यता बळावली आहे. अनुक्रमे सुनील प्रभू आणि जयंत पाटील यांनी केलेल्या या याचिका सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे .बी .पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खडपीठापुढे आज बुधवारी किरकोळ प्रकरणाच्या सुनावणीच्या बोर्डावर २०व्या क्रमांकावर होत्या. परंतू आधीपासून सुरू असलेली पहिल्या क्रमांकाच्या प्रकरणाची सुनावणीच दिवसभर चालल्याने बोर्डवरील अन्य प्रकरणे सुनावणीस पुकारली जाऊ शकली नाहीत. आमदार अपत्रातेशी संबंधित या याचिकांवरील सुनावणीसाठी दिवसअखेर न्यायालयाने कोणतीही निश्चित अशी पुढची तारीख दिलेली नाही. परंतू न्यायालयाची कामकाजाची वेळ संपल्यावर आता संध्याकाळी न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईवर या याचिका संगणकीय प्रणालीने दिल्या जाणाऱ्या तारखेनुसार २२ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीसाठी बोर्डावर लावल्या जाऊ शकतात, असा शेरा लिहिलेला आढळला.
गेल्या गुरुवारपर्यंत (१३ सप्टेंबर) सलग चार दिवस बोर्डावर असूनही या याचिका सुनावणीसाठी पुकारण्यात आल्या नव्हत्या. त्यानंतर गुरुवारी मध्यरात्रीपर्यंत न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर या याचिकांना संगणकीय प्रणालीने १५ ऑक्टोबर ही पुढील तारीख देण्यात आल्याची नोंद लाल अक्षरात दर्शविण्यात आली होती. मात्र लगेच शुक्रवारी त्याच वेबसाईटवर या याचिकांना संगणकीय प्रणालीने १८ सप्टेंबर ही पुढील तारीख देण्यात आल्याची नोंद लाल अक्षरात दर्शविण्यात आली होती. त्यानुसार आज १८ सप्टेंबरला याचिका बोर्डावर दाखविण्यात आल्या. पण त्या सुनावणीस घेतल्या जाऊ शकल्या नाहीत.
महाराष्ट्राच्या सध्याच्या विधानसभेची मुदत येत्या २६ नोव्हेम्बरला संपत असल्याने त्याआधी निर्णय न झाल्यास या याचिका कालपरत्वे निरर्थक ठरतील. तसे होऊ नये यात स्वतः याचीकाकर्त्यांनाही स्वारस्य दिसत नाही. कारण याचिका दाखल केल्यापासून गेल्या सहा-आठ महिन्यांत ज्या आठ-दहा तारखांना याचिका बोर्डावर लावण्यात आल्या त्यापैकी एकाही दिवशी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी, याचिकांवर २६ नोव्हेंबरपूर्वी निर्णय होऊ शकेल अशा बेताने सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती न्यायालयास केली नाही. तसेच याचिकांची संभाव्य कालबाह्यता लक्षात घेऊन त्यानुसार सुनावणी घेण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाचाही स्वतःहून कल दिसला नाही.
आता याचिकांसाठी संगणकीय प्रणालीने २२ ऑक्टोबर ही तारीख दिली गेली असली तरी त्यादिवशी खरंच याचिका सुनावणीस येतील याची खात्री देता येत नाही. फार तर त्यादिवशी सुनावणीसाठी निश्चित वेळापत्रक ठरविले जाऊ शकेल. अगदी अशक्य कोटीतील गोष्ट घडली आणि २२ ऑक्टोबरपासून सुनावणी सुरू केली गेली तरी सरन्यायाधीश न्या. चंद्रचूड १० नोव्हेंबरला सेवानिवृत्त होईपर्यंत सुनावणी पूर्ण करून निकाल दिला जाणे, हे असंभव वाटते. याचे कारण असे की, विषयाचे गांभीर्य आणि व्याप्ती लक्षात घेता दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादासाठी किमान सहा पूर्ण दिवसांचा वेळ द्यावा लागेल. अशी दिवसभर चालणारी सुनावणी आठवड्याच्या फक्त मंगळवार ते गुरुवार या तीनच दिवशी घेण्याची रूढ प्रथा आहे. सरन्यायाधीश निवृत्त होईपर्यंत सुनावणीसाठी असे सहा दिवस फक्त २२,२३ व २४ ऑक्टोबर आणि ५,६ व ७ नोव्हेंबर याच तारखांना मिळू शकतात. या तारखांना सुनावणी घेऊन पूर्ण केली तरी त्यानंतर सरन्यायाधीशांच्या निवृत्तीपूर्वी निकाल देण्यासाठी फक्त ८ नोव्हेंबर हा न्यायालयीन कामकाजाचा एकच दिवस शिल्लक राहतो. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल न्या. चंद्रचूड यांच्या निवृत्तीपूर्वी दिला जाणे असंभव वाटते.
न्यायालयीन कामकाजाच्या सध्याच्या वाटणीनुसार या याचिका सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे आहेत. परंतू स्वतःचे कार्यबाहुल्य आणि जवळ येत चाललेला निवृत्तीचा दिवस लक्षात घेऊन या याचिकांची सुनावणी अन्य खंडपीठाकडे सोपवणे हा पर्यायही न्या. चंद्रचूड यांना त्यांच्या अधिकारानुसार उपलब्ध आहे. परंतू आतापर्यंत तरी त्यांनी तो स्वीकारलेला नाही. येत्या काही दिवसांत त्यांनी या पर्यायानुसार सुनावणी अन्य खंडपीठाकडे सोपविण्याचे ठरविले तरी याचिकांवर २६ नोव्हेंबरपर्यंत निकाल होण्याच्या शक्यतेस फारशी बळकटी मिळेल असेही नाही. नव्या खंडपीठास सध्याच्या खंडपीठाच्या तुलनेत फार तर आणखी सहा दिवसांचा वाढीव कालावधी मिळेल. परंतू नव्या खंडपीठावरील न्यायाधीशांना त्यांच्याकडे आधीपासून असलेली अन्य कामे सांभाळून ऐन वेळी या सुनावणीचे काटेकोर वेळापत्रक बसविणे कितपत शक्य होईल, हाही प्रश्न आहेच. परिणामी या याचिका कालपरत्वे निकालाविनाच निरर्थक होण्याचीच शक्यता अधिक दिसते.
दोन पक्षांतील मिळून ४० आमदारांची बंडाळी हे भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे पक्षांतर आहे. त्यामुळेच राज्यात सत्तांतर होऊन सध्याचे एकनाथ शिंदे सरकार सत्तेवर आले आणि या फुटीर आमदारांच्या सामर्थानावरच ते गेली दोन वर्षे टिकून आहे. या पक्षांतराची वैधता न्यायालयाकडून तपासली जाण्यापूर्वीच कदाचित राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजणे सुरू होईल आणि न्यायालयाच्या आधी या बंडखोर आमदारांच्या भवितव्याचा फैसला जनतेच्या न्यायालयात होईल. असे होणे हे प्रस्थापित न्यायव्यवस्थेचे एका परीने अपयश असले तरी निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने ते नक्कीच भूषणावह नसेल.
