मुंबई:(महेश पावसकर) व्हेंटिलेटर हा शब्द माहित नाही असा माणूस विरळाच… मरणासन्न व्यक्तीस जागविण्याचे शेवटचे उपकरण म्हणून व्हेंटिलेटर कामी येतो… आज महाराष्ट्राची लाल परी अर्थात एसटी ही व्हेंटिलेटर वर गेली आहे.. पण तिला व्हेन्टिलेटरवरून काढून जगविण्याची जबाबदारी असलेले तिचे पालक आणि चालक या दोघांनाही तिच्या या अवस्थेची काही पडलेली नाही असेच खेदाने म्हणावेसे वाटते. साधारण दिवाळीच्या सुरवातीस एसटी चे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे म्हणून एसटी च्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी एसटी ची धावणारी चाके थांबवली.. सुरवातीस इतर संपकरी शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी चे कर्मचारी देखील माघार घेतील असे शासना बरोबरच सर्वसामान्यांनादेखील वाटत होते. मात्र जसजसा काळ जाऊ लागला तसतसा एसटी चा संप अधिकाधिक चिघळत गेला.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ हे एक शासकीय महामंडळ असून राज्य सरकारच्या काही प्रमाणात मिळत असलेल्या अनुदानावर व प्रवासी तिकिटांच्या उत्पन्नातून तसेच एसटी गाड्यांवरील व डेपोंमधील प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींच्या माध्यमातून हे महामंडळ आपला खर्च भागवत असते.राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब हे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत.
ज्या प्रमाणे रेल्वे व बेस्ट ची बस ही मुंबईची जीवनवाहिनी मानली जाते तशीच संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्राची एसटी ही जीवनवाहिनी आहे. एसटी बंद असल्याने आज लाखो ग्रामीण गरीब जनतेचे व विद्यार्थ्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत.
सर्वच शासकीय संस्थांप्रमाणे गेल्या काही काही वर्षांपासून एसटी तोट्यात आहे. कोविड काळात लॉकडाऊन दरम्यान एसटी ची वाहतूक पूर्ण बंद असल्याने मार्च २०२० ते मार्च २०२१ या काळात एसटीचे सुमारे ६३०० कोटींचं उत्पन्न बुडाले आणि एसटी अधिकच गाळात रुतली.
एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण व्हावे व पगारवाढ तसेच पगार वेळेत व्हावेत या मागण्या घेऊन राज्यातील विविध डेपोमधील एसटी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. गेल्या सुमारे पाच महिन्यांपासून राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर आहेत.
एसटी महामंडळाकडे आजमितीस १८,६०० हून अधिक बसेस आहेत. कोरोनापूर्व काळात तर जवळपास रोज सत्तर लाख प्रवासी त्यातून जा-ये करीत असत. ७ हजार कोटी उत्पन्न व ८ हजार कोटी खर्च असल्याने एके काळी नफ्यात असलेले महामंडळ २०१२ नंतर पूर्णतः तोट्यात गेले व त्यानंतर एसटी चे आर्थिक गणित जे बिघडले ते आजतागायत सुधारू शकले नाही.एसटी कर्मचाऱ्यांना पाच पाच महिने पगारच होत नसेल, तर त्यांनी घर कसे चालवावे? कर्जाचे हप्ते कसे फेडावे? मुळात पगार कमी आहे, त्यात वेगवेगळ्या कपातीही भरपूर आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती चा अभाव आणि शासकीय पद्धतीने कामकाज चालत असल्याने एसटी खड्ड्यात गेली आहे. आणि तिला खड्ड्यातून बाहेर काढण्यासाठी ना सरकारदरबारी कोणी उत्सुक आहे, ना जिच्या जीवावर आपले कुटुंब पोसले जाते हे माहित असणारा कर्मचारी. होय ! एसटी चा कर्मचारी देखील तितकाच जबाबदार आहे. एक लाखापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या या महामंडळावर आपल्या लक्षावधी बांधवांचे संसार अवलंबून आहेत हे माहित असून देखील कर्मचारी आपल्या विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. व शासकीय विलीनीकरण होणार नाही या मागणीवर सरकार ठाम आहे.
आजमितीस सुमारे ३१ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. मात्र या कर्मचाऱ्यांच्या हे लक्षात येत नाहीये की आत्महत्या करून हा प्रश्न सोडविला जाणार नाही. राज्यात एसटी महामंडळासारखी अनेक महामंडळे आहेत.आज प्रचंड नुकसान सोसून जर शासनाने एसटी चे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण केले तर लगोलग मुंबईतील बेस्ट कर्मचारी हीच मागणी करीत संपाचे हत्यार उपसतील आणि मग इतर महामंडळे देखील त्याचीच री ओढत शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी करतील आणि मग संपूर्ण शासन यंत्रणाच मोडीत निघेल. म्हणूनच एसटी कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर शहाणे होऊन पाच महिने सुरु असलेला संप मागे घ्यावा.. याचबरोबर या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून बघत राज्य सरकारने थोड्या उशिराने का होईना एक पाऊल मागे घेतले आहे ते अजून एक पाऊल मागे घेऊन एसटी महामंडळाचा अजून काही आर्थिक भर सोसावा व कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन वेळेत कसे मिळेल व त्यांना अधिक सोयीसवलती जाहीर करून हा संप मिटवावा व महाराष्ट्रातील लाखो सामान्य जनतेच्या एसटी अभावी होत असलेल्या प्रचंड हालाला पूर्णविराम द्यावा. अन्यथा व्हेंटिलेटरवर असलेली लाल परी चे प्राण जातील आणि याची जबर किंमत राज्य सरकारला आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना चुकती करावी लागेल यात शंकाच नाही.
