लाडक्या बहिणींवर पडताळणीची टांगती तलवार !

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील ११ लाख नऊ हजार ४८७ महिला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतात. त्यातील ज्या महिलांच्या नावे चारचाकी वाहने आहेत, अशा दोन याद्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या असून त्यानुसार सध्या अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून पडताळणी सुरू आहे. एकूणच योजनेच्या निकषांनुसार आतापर्यंत सोलापूर जिल्ह्यातील ५० हजार महिलांचा लाभ आता कायमचा बंद होणार आहे. चारचाकी वाहनासंदर्भातील पडताळणी पूर्ण झाल्यावर ही आकडेवारी वाढणार आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे, एकाच कुटुंबातील दोन महिला लाभ घेऊ शकतात, लाभार्थी महिला केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या दुसऱ्या कोणत्याही वैयक्तिक योजनेची लाभार्थी नसावी, पाच एकरापेक्षा जास्त जमीन त्या कुटुंबाकडे नसावे, असे प्रमुख निकष आहेत. सध्या संजय गांधी निराधार योजना आणि लाडकी बहीण योजनेत दोन्हीकडे नावे असलेल्या महिलांची नावे कमी केली असून त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील तेराशे महिला आहेत.

केंद्राच्या पीएम स्वनिधी योजनेच्याही सुमारे आठशे महिलांचा लाभ बंद होणार आहे. आता चारचाकी वाहनांच्या पडताळणीनंतर सुमारे ३० ते ५० हजार महिला अपात्र ठरतील, असा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. त्यानंतर उर्वरित निकषांची पडताळणी होऊ शकते आणि शासन निर्णयात कोणताही बदल न करता आहे त्याच निकषांची काटेकोर पडताळणी होऊन त्यात पात्र ठरणाऱ्या लाडक्या बहिणींनाचा यापुढे लाभ दिला जाणार आहे. तत्पूर्वी, ज्या महिलांना स्वतःहून लाभ नको आहे, अशांसाठी तसा अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. पडताळणी पूर्ण झाल्यावरच फेब्रुवारीचा लाभ मिळेल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

संजय गांधी निराधार योजना व पीएम स्वनिधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ज्या महिला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतात, त्यांना राज्यस्तरावरुन वगळण्यात आले आहे. आता चारचाकी वाहने ज्या महिलांकडे आहेत, त्याची तपासणी सध्या सुरू आहे. अजून फेब्रुवारीचा लाभ कधीपर्यंत मिळेल याची तारीख ठरलेली नाही.

प्रसाद मिरकले, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी, सोलापूर ई-केवायसी’ करण्याचे आदेश नाहीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थीना ई-केवायसी करणे बंधनकारक असल्याचे सध्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सांगितले जात आहे. मात्र, अद्याप या योजनेतील लाभार्थीना तसे कोणतेही बंधन घालण्यात आलेले नाही.