मुंबई:कोरोनाच्या नावाखाली राज्यात गेले सोळा महिने लाॅकडाऊन आणि आता निर्बंधांचा खेळ चालू आहे. सकाळचे नियम संध्याकाळी बदलतात, गेल्या आठवड्याचे नियम या आठवड्यात नसतात. निर्बंध लादताना ठाकरे सरकार जनभावनांचा विचार करीत नाही. नोकरदार, व्यापारी, कामगार, कर्मचारी, महिला, विद्यार्थी, यांना काय हवे आहे, याची माहिती करून घेत नाही. ठाकरे सरकार झोपले आहे की, झोपेचे सोंग घेत आहे? असा प्रश्न पडावा, असा कारभार चालू आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षातील अनेक मत्र्यांनी आणि ज्येष्ठ नेत्यांना मागणी करून, सूचना करून आणि सल्ला देऊनही मुख्यमंत्री त्यांचे ऐकत नाहीत. महामुंबईतील दोन कोटी जनतेला वेठीला धरून या सरकारला कसले समाधान मिळत आहे? लोकल ही महामुंबईची जीवनवाहिनी आहे, हे शब्द आता लिहून लिहूनही गुळगळीत झाले आहेत. सर्व मीडियातून लोकल प्रवाशांच्या वेदना आणि आक्रोश रोज मांडला जातो आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांना लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा का दिली जात नाही? आणखी किती दिवस लक्षावधी मुंबईकरांना रेल्वे प्लॅटफार्मवर जायला हे सरकार मनाई करणार आहे? लोकल प्रवाशांविषयी ठाकरे सरकारच्या मनात कोणता आकस आहे, अशी चर्चा आता उघडपणे चालू आहे. पण त्या भावना मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय, सल्लागार आणि आजूबाजूचे नोकरशहा त्यांच्यापर्यंत कधीच पोहोचवणार नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या मनाचा अंदाज घेऊन सर्व ‘स्तुतीपाठक’ आणि ‘होयबा’ म्हणणारी चौकडी त्यांना वास्तव कधीच कळू देणार नाहीत. लोकल प्रवासाला सामान्यांना मनाई आहे, म्हणून लक्षावधी लोकांच्या मनातील खदखद आणि असंतोष ठाकरे सरकारपर्यंत पोहोचत नाही, की पोहोचवलाच जात नाही?
कोरोनाचा धिंगाणा सुरू होण्यापूर्वी मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेतून रोज ८५ लाख लोक प्रवास करीत असत. आता अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना फक्त ही मुभा आहे. आजच्या घडीला लोकलमधून प्रवास करणाऱ्यांची संख्या पंचवीस ते तीस लाख असावी. हे सर्व काही पासधारक नाहीत किंवा तिकिटावर प्रवास करीत नाहीत. सर्वसामान्यांना प्रवासाचे तिकीट दिले जात नाही आणि लोक घरात बसू शकत नाही. कामावर गेल्याशिवाय घरची चूल पेटणार नाही, म्हणून ते लोकलने जा-ये करीत असतात. विनातिकीट जाण्याची कोणालाही हौस नाही. पण तिकीट-पास मिळत नसेल, तर लोकांपुढे दुसरा पर्याय आहे कुठे? ठाकरे सरकारच मुंबईकरांना कायदे-नियम तोडायला भाग पाडते, हेच सर्व रेल्वे स्टेशनवर बघायला मिळते. कोणीही रोज मौज-मजा म्हणून घराबाहेर पडत नाही आणि पिकनिक म्हणून लोकलने प्रवास करीत नाही. लोकल्समधून फेरीवाले, भिकारी, तृतीयपंथी सर्रास फिरत असतात, तेही त्यांचे पोट भरण्यासाठी. मग सामान्य मुंबईकरांना, जे कष्टकरी व नोकरदार आहेत त्यांना, हे सरकार निर्बंधाच्या नावाखाली का छळत आहे?
कर्जत, कसारा, वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, खारघर, वाशी, पनवेल, बोिरवली, दहिसर, मुलंड, ठाणे अशा भागांतून लाखो लोक या आर्थिक राजधानीत नोकरी, रोजगार, व्यापार, उद्योगासाठी लोकलने प्रवास करीत असतात. भाजीवाले, फळवाले, मच्छीमार या सर्वांचा आधार लोकल आहे. या सर्वांना ठाकरे सरकारने लोकलमध्ये येण्यास मनाई केली आहे. मुंबईत बेस्टच्या बसेसमधून रोज तीस-पस्तीस लाखांवर लोक प्रवास करीत आहेत. बसेस गर्दीने खचाखच भरलेल्या आहेत. बसचा प्रवास व बसची प्रतीक्षा यात रोज मुंबईकरांचे चार ते सहा तास जात आहेत, त्याचे या सरकारला काहीच वाटत नाही का? बसच्या गर्दीत कोरोना होत नाही आणि लोकलच्या गर्दीत कोरोना होतो, असे या सरकारला वाटते का? हाॅटेल्स दुपारी चारपर्यंत उघडी आहेत, पण दुकानांना रात्री दहा वाजेपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. कोरोनाचे विषाणू घड्याळात किती वाजले हे बघून घुसतात का?
लस देण्यासंबंधी आजही सरकारकडे काटेकोर नियोजन नाही. लस केंद्राच्या बाहेर लांबलचक रांगा का लागलेल्या दिसतात, दिवसभर थांबल्यावर पुन्हा दुसऱ्या दिवशी परत जाण्याची का पाळी येते? चार दिवस लस उपलब्ध नाही, असे फलक का झळकतात? लोकांना काय वेळ जात नाही म्हणून ते लस केंद्रावर येतात, असे सरकारला वाटते काय? ज्यांनी लसीचे दोनही डोस घेतले, त्यांना लोकल प्रवासाची मुभा का दिली जात नाही? लस सरकारने दिली आहे, आपण दिलेल्या लसीवर सरकारचा विश्वास नाही का? लसीचे दोन डोस घेतले त्यांना देशांतर्गत विमान प्रवासाची मुभा आहे, मग मुंबईत लोकल प्रवासाची परवानगी का नाही?
लोकल प्रवासासाठी जनतेला मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागते, हाच सरकारचा मोठा पराभव आहे. लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी का नाही, या न्यायालयाच्या प्रश्नाने तरी, सरकारने जागे व्हायला हवे होते. न्यायालयात जाणारे वकील व त्यांचे कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार, बँक कर्मचारी यांची कार्यालये-संस्था चालू आहेत, पण त्यांनी कामावर लोकलने जायचे नाही, हा कसला धेडगुजरी कारभार? लोक कामावर जाऊ शकत नाहीत म्हणून लाखो जणांच्या नोकऱ्या गेल्या, पगार बंद झाले, वेतन निम्मे झाले, सरकारला काहीच कसे वाटत नाही? मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे, कारण हे महानगर अहोरात्र चालू असते. मुंबईत कोणी उपाशी राहात नाही म्हणून देशभरातून लोंढेच्या लोंढे या महानगरात पोट भरण्यासाठी येत असतात. पाऊस, पूर कितीही असो, गाड्या बंद असोत, दंगली-मोर्चे- आंदोलने असोत, मुंबईकर वाट्टेल त्या परिस्थितीत कामावर पोहोचतो, ही या महानगराची संस्कृती आहे. पण त्याला खीळ घालण्याचे काम ठाकरे सरकारने केले आहे.
सुकृत खांडेकर,ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
