मुंबईत ‘पार्किंग-रिक्षा स्टँड’ माफियांचे लाखांचे साम्राज्य उघड! पोलीस, मनपा अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त
मुंबई : (संदीप सावंत) महानगरातील वाहतूक व्यवस्थेचा कणा असलेल्या रिक्षाचालकांची दिवसाढवळ्या लूट करून, पार्किंग माफियांचे एक मोठे अवैध सिंडिकेट कार्यरत असल्याचे उघड झाले आहे. मुंबईतील एकाच अनधिकृत स्पॉटवरून माफिया वर्षाकाठी ८० लाखांपेक्षा जास्त रकमेची कमाई करत आहेत. या गैरव्यवहारात ट्रॅफिक पोलीस, स्थानिक पोलीस आणि मनपा (BMC) अधिकाऱ्यांच्या सहभागाचा गंभीर आरोप असल्याने, प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचे जाळे उघड झाले आहे. अवैध उत्पन्नाचे दुहेरी स्रोत या सिंडिकेटच्या माध्यमातून रिक्षाचालकांकडून दोन मुख्य मार्गांनी मोठ्या प्रमाणात वसुली केली जाते: पार्किंग माफियाचा ₹२७ लाखांचा घोटाळा एका विशिष्ट ठिकाणी दिवस-रात्र मिळून सुमारे २५० रिक्षा अनधिकृतपणे पार्क केल्या जातात. प्रत्येक रिक्षाचालकाकडून दिवसाला ₹३० पार्किंग शुल्क म्हणून घेतले जाते.
या वसुलीतून एकाच ठिकाणचे वार्षिक उत्पन्न ₹२७ लाखांपर्यंत पोहोचते. ही संपूर्ण रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा न होता काळ्या पैशात रूपांतरित होते. सदस्य वर्गणीच्या नावाखाली ₹५० लाखांची लूट याच रिक्षा स्टँडवर सुमारे ५०० रिक्षाचालक सदस्य म्हणून नोंदणीकृत आहेत. त्यांच्याकडून दिवसाला ₹१०० ची वेगळी ‘सदस्य वर्गणी’ सक्तीने घेतली जाते. या सदस्यत्वाच्या नावाखाली माफिया वर्षाकाठी सुमारे ₹५० लाख जमा करतात. थोडक्यात, एकाच स्पॉटवरून माफियांची वार्षिक उलाढाल जवळपास लाखांच्या घरात आहे. हप्तेखोरीचे अभेद्य जाळे आणि शासनाचे दुर्लक्ष सार्वजनिक जागेवर चालणाऱ्या या अवैध व्यवसायाला प्रशासकीय संरक्षण मिळत असल्यानेच तो इतकी वर्षे टिकून आहे.
सरकारी जागेची लूट: पार्किंग आणि स्टँडसाठी वापरली जाणारी जागा मनपाची (BMC) मालमत्ता आहे, परंतु या जागेपासून मिळणारा महसूल माफियांच्या खिशात जात असल्याने शासनाचा मोठा आर्थिक तोटा होत आहे. भ्रष्ट साखळी: या प्रचंड मोठ्या उत्पन्नातून ट्रॅफिक पोलीस, स्थानिक पोलीस स्टेशन आणि मनपा अधिकाऱ्यांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात ‘हप्ता’ (Protection Money) पोहोचवला जातो. यामुळेच अधिकारी या गंभीर अतिक्रमणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात किंवा तक्रार आल्यास केवळ सौम्य कारवाई करून पुन्हा व्यवसायाला मुभा देतात.
व्यवस्थेतील अपयश: शहरात पार्किंगसाठी डिजिटल आणि पारदर्शक प्रणाली नसल्यामुळे तसेच पार्किंगचे कंत्राट मिळवण्यासाठी होणाऱ्या निविदा प्रक्रियेत माफियांच्या दहशतीमुळे कोणीही सहभाग घेत नाही. यामुळे माफियांचा एकाधिकार कायम राहतो. हे रोखणार कोण? तातडीने कारवाईची मागणी हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून, शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा गंभीर मुद्दा आहे. हे जाळे नष्ट करण्यासाठी तातडीने कठोर पाऊले उचलणे आवश्यक आहे.
कठोर चौकशी: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या हप्तेखोरीत सामील असलेल्या सर्व पोलीस व मनपा अधिकाऱ्यांवर त्वरित निलंबनाची आणि फौजदारी कारवाई करावी. तंत्रज्ञानाचा वापर: मनपाने त्वरित फास्टॅग-आधारित किंवा डिजिटल मीटर पार्किंग प्रणाली लागू करून, शुल्क थेट शासकीय तिजोरीत जमा होण्याची व्यवस्था करावी. अतिक्रमण हटाव आणि पर्याय: अवैध पार्किंगची जागा मोकळी करून त्या ठिकाणी नागरिकांसाठी अधिकृत आणि आधुनिक बहुमजली पार्किंग सुविधा उभारावी.
रिक्षा संघटनांचे नियमन: रिक्षा स्टँडच्या नावाखाली होणाऱ्या ‘सदस्य वर्गणी’ वसुलीची चौकशी करून, रिक्षा संघटनांच्या कार्याचे आणि शुल्क आकारणीचे कठोर नियमन करावे. या ८० लाखांच्या अवैध सिंडिकेटला मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी आणि सामान्य रिक्षाचालकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, शासकीय इच्छाशक्तीची तातडीने गरज आहे.
