मुंबई प्रतिनिधी: महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे या आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत आल्या आहेत. त्यांच्या विधानांमुळे त्यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला असल्याचा आरोप करत त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी महाविकास आघाडीने केली आहे. या मागणीसह आघाडीच्या नेत्यांनी बुधवारी विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे आणि विधिमंडळ सचिवांकडे अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव सादर केला. या घटनेमुळे गोऱ्हे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
विवादग्रस्त विधान आणि त्याचे पडसाद
नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ‘असे घडलो आम्ही’ या कार्यक्रमादरम्यान नीलम गोऱ्हे यांनी शिवसेना (ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासंदर्भात एक वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत एका पदासाठी दोन मर्सिडीज द्याव्या लागतात. त्यांच्या या विधानानंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी गोऱ्हे यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव आणि नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांना पत्र लिहून अविश्वास ठराव सादर केला आहे. या पत्रात त्यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 183 (ग) आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नियम 11 चा उल्लेख करत, नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावल्यामुळे त्यांना उपसभापती पदावरून दूर करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.
या प्रस्तावावर महाविकास आघाडीच्या विविध पक्षांच्या नेत्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. शिवसेना (ठाकरे गट) कडून अनिल परब, सुनील शिंदे, सचिन अहिर, ज. मो. अभ्यंकर, मिलिंद नार्वेकर यांनी तर काँग्रेस पक्षाकडून भाई जगताप, अभिजित वंजारी, राजेश राठोड यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कडून एकनाथ खडसे आणि शशिकांत शिंदे यांनीही या प्रस्तावावर सह्या केल्या आहेत.
उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया – प्रस्ताव उशिरा आणला
शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, “अविश्वास प्रस्ताव आणण्यास आमच्याच पक्षाकडून उशीर झाला. प्रत्यक्षात त्यांच्यावर आधीच कारवाई होऊन त्यांचे निलंबन व्हायला हवे होते. आता हा प्रस्ताव अधिवेशनात आणल्यावर त्यावर सविस्तर चर्चा अपेक्षित आहे. कोणीही नियम आणि कायदेभंग केला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे,” असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
महाविकास आघाडीने मांडलेल्या या अविश्वास ठरावामुळे नीलम गोऱ्हे यांच्या राजकीय भविष्यासाठी मोठे संकट निर्माण झाले आहे. आगामी विधान परिषद अधिवेशनात या प्रस्तावावर चर्चा होईल आणि त्यानंतरच गोऱ्हे यांच्या पदाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
