मुंबई – राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन होऊन दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. पण राज्य सरकारने गेल्या 2 वर्षांत मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवींमधील तब्बल 10 हजार कोटी रुपयांचा वापर केल्याने 92 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी 82 हजार कोटींवर आल्याचे धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे, याबाबतची माहिती शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे दिंडोशी विधानसभेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी शुक्रवारी (ता. 05 जुलै) विधानसभेत दिली. महत्त्वाची बाब म्हणजे मंगळवारी (ता. 02 जुलै) आपलं महानगरने याबाबतची बातमी प्रसिद्ध करून याला वाचा फोडली होती.
विधानसभेत ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू म्हणाले की, 2024-25 च्या अनुदानाच्या मागणीवरील नगरविकासाच्याबाबतीत विचार व्यक्त करताना सांगत आहे की, मुंबई महानगरपालिकेच्या 07 मार्च 2022 पासून मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या माध्यमातून पालिकेवर राज्य सरकारचे तथा महायुतीचे नियंत्रण आहे. राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षात मुंबई महानगरपालिकेच्या मुदत ठेवीतील 10 हजार कोटी रुपयांचा वापर केल्याने 92 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आता 82 हजार कोटी रुपयांवर आल्या आहेत, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सन 2021-22 च्या तुलनेने 2022-23 या आर्थिक वर्षात महानगरपालिकेच्या मुदत ठेवी या 92 हजार कोटींवरून 86 हजार कोटींवर आल्या होत्या, ही बाब अत्यंत खेद आणणारी आणि चिंता व्यक्त करणारी असल्याचे प्रभूंनी सभागृहात सांगितले.
तसेच, मुंबईकरांच्या सेवेत धावणाऱ्या मेट्रोसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 25 टक्के खर्च करावा व मुंबई महानगरपालिकेने खर्च करावा, अशी अट राज्य सरकारने टाकल्यामुळे एमएमआरडीएने पाच हजार कोटी रुपये देण्याची वेळ ही महानगरपालिकेर आली असल्याची माहिती आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत दिली. तर, तत्कालीन आयुक्तांनी एक हजार कोटी रुपये हे देऊन देखील टाकले आहेत. त्यामुळे 950 कोटींची ठेव ही मुदतीपूर्वी मोडल्यामुळे चार हजार कोटींची तरतूद पुढच्या वर्षासाठी करण्यात आली आहे. पण अशा पद्धतीने जर का एफडी मोडल्या आणि यामुळे एफडी जर का कमी झाल्या तर येणाऱ्या दोन वर्षांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार देखील देणे कठीण होईल, असा दावा आमदार प्रभू यांनी केला आहे.
इतकेच नाही तर या सर्व ठेवी लुटून कंत्राटदारांच्या घशात पैसे घालण्याचे काम मुंबई महानगरपालिकेकडून सुरू असल्याचा आरोपही आमदार सुनील प्रभू यांच्याकडून करण्यात आला आहे. तसेच, स्वतःच्या मतदारासंघाबाबत माहिती देताना आमदार प्रभू म्हणाले की, मालाड येथील दिंडोशी विभागात असलेल्या उंच दरडींना संरक्षक भिंतीसाठी पैसे मिळावे यासाठी प्रत्येक अधिवेशनात मागणी केली आहे. पण अद्यापपर्यंत हा निधी देण्यात आलेला नाही. 2022-23 मध्ये 615 लक्षचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात संरक्षक भिंतीच्या कामासाठी एकही रुपया वापरण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या पावसात दरड कोसळून कोणतीही जीवितहानी किंवा वित्तहानी झाली तर त्याला हे सरकार जबाबदार असणार आहे. या घटनेनंतर या सरकारवर मृत्यूदंडाचा गुन्हा दाखल करावा लागेल, अशी मागणी करत आमदार सुनील प्रभू यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
