मुंबई- राज्यात महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा बसण्यासाठी मागच्या अनेक महिन्यांपासून आंध्रच्या धर्तीवर शक्ती कायद्याची मागणी होत होती. अखेर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या समितीने अभ्यास करून नव्याने तयार केलेले शक्ती विधेयक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर केले. या विधेयकामुळे पीडित महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळून नवी शक्ती मिळाली आहे अशी अपेक्षा केली जात आहे.
राज्यात महिला, मुली यांची फसवणूक करणे, त्यांच्यावर अत्याचार करणे, ॲसिड हल्ला होणे अशा होणाऱ्या विविध गुन्हयांमध्ये आरोपीना कडक शिक्षा होण्यासाठी नवा कायदा आणावा अशी मागणी राज्यातून होत होती. याच मागणीचा विचार करत मागच्या वर्षी तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी अनेक तज्ज्ञांचे मागर्दर्शन घेऊन शक्ती कायदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर केला होता. यावेळी या कायद्याचे विधेयक दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याकडून लावण्यात आलेल्या १०० कोटींच्या आरोपावरून मंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले. नवे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी काल विधानसभेत हे विधेयक मांडले. आज सभागृहात त्यावर अनेक सदस्यांनी आपली मते मांडली आणि महिलांना शक्ती देणारे हि विधेयक एकमताने मंजूर केले
