नवी दिल्ली : विवाह आणि घटस्फोटांचे लेखी करार नोटरी करणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आलेले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने या संदर्भातील आदेश पारित केलेले आहे. विवाहाचे किंवा घटस्फोटांचे करारकरून देणाऱ्या नोटरींवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. केंद्रीय कायदा विभागाचे उपसचिव राजीव कुमार यांनी ही हे आदेश पारित केले आहेत. प्रेमविवाहाच्या प्रकरणात नोटरी केली जाण्याची सर्रास पद्धत दिसून येते. विविध धार्मिक ठिकाणी विवाह होतात. धार्मिक विधी झाल्यानंतर विवाहाच्या करारांचे नोटरी केले जातात. विशेषतः पालकांच्या संमतीशिवाय होत असलेल्या प्रेमविवाहात नोटरीचा वापर होत असल्याचे दिसून येते. पण आता केंद्र सरकारने विवाह तसेच घटस्फोटांचे करार नोटरी करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश काढले आहेत.
नोटरींची नियुक्ती ही मॅरेज ऑफिसर म्हणून करण्यात आलेली नसते. त्यामुळे त्यांना विवाह तसेच घटस्फोटांचे लेखी करार करता येणार नसल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. नोटरीचीं नियुक्ती नोटरीज ऍक्ट 1952 अनुसार केलेली असते. कायद्याने नोटरींना घटस्फोटांचे आणि लग्नाचे लेखीकरार करता येत नाहीत, कारण ते विवाह अधिकारी नाहीत. अशी कृती ही कायदाबाह्य असेल आणि ती शिस्तभंग समजून संबंधित नोटरींवर कारवाई केली जाईल. ही कारवाई नोटरी ऍक्ट 1952 आणि नोटरीज रूल 1956 मधील तरतुदींनुसार केली जाईल. ओडिशा उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय यांनी नोटरींनी विवाह आणि घटस्फोटाचे लेखीकरार करू नयेत, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या कायदा विभागाने हे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
