राज्यातील शासकीय इमारतींवर सौर संयंत्रणा बसवण्यात येणार

मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या शासकीय कार्यालयीन इमारती व विश्रामगृहांवर सौर ऊर्जा संयंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याबाबतचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केला आहे. राज्याच्या अपारंपारिक ऊर्जा धोरण २०२० अंतर्गत इमारतींच्या छतांवर सौर ऊर्जासंच प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासकीय इमारती, कार्यालये आणि विश्रामगृहांवरील वीज खर्चात अंदाजे ४० टक्के बचत होणार असल्याचे अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पी.एम. सूर्यघर योजनेअंतर्गत शासकीय इमारतींवर रुफटॉप सौर प्रकल्प उभारणीबाबत बैठक झाली. या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, सचिव आबासाहेब नागरगोजे, उपसचिव निरंजन तेलंग उपस्थित होते.

या बैठकीत पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत राज्यातील सर्व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासकीय इमारतींच्या छतांवर रुफटॉप सौर संयंत्रणा बसविण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मंत्री श्री. सावे म्हणाले, केंद्र शासनाच्या पी.एम. कुसुम योजना आणि पी.एम. सूर्यघर योजनांच्या माध्यमातून लहान घरांनाही अनुदान देऊन सौर ऊर्जेचा वापर वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. रुफटॉप सौर प्रकल्प उभारणीच्या बाबतीत महाराष्ट्र सध्या देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असून, राज्य लवकरच प्रथम क्रमांक गाठेल, असा विश्वास मंत्री सावे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

सौर ऊर्जेचा वापर वाढविल्यास पारंपारिक ऊर्जेवरील अवलंबन कमी होऊन दीर्घकालीन ऊर्जा व्यवस्था निर्माण होईल. राज्यातील वाढती वीज मागणी लक्षात घेता, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेचा (Renewable Energy) वापर अपरिहार्य झाला आहे. सौर ऊर्जा हा सर्वाधिक उपलब्ध ऊर्जेचा स्त्रोत आहे. शासनाचे लक्ष्य प्रत्येक शासकीय इमारत ऊर्जास्वावलंबी बनविणे आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या वापराला चालना देणे असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले