राज्याच्या अर्थसंकल्पात गृहिणी,मध्यमवर्गीय तसेच छोट्या व मध्यम व्यापाऱ्यांना दिलासा..

मुंबई:महाविकास आघाडी सरकार तर्फे सलग तिसरा अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत मांडला .
मागील सलग दोन वर्षापासून कोविडमुळे सर्वसामान्यांच्या बजेटला बसलेला मोठा फटका लक्षात घेता तसेच महागाई मुळे मेटाकुटीस आलेल्या मध्यमवर्गीय जनतेला किंचितसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न आजच्या अर्थसंकल्पातून दिसून आला. सीएनजी गॅस आणि घरगुती पाईप गॅसच्या वाढत्या किंमतीमुळे त्रस्त असलेल्या नागरीकांबरोबरच छोट्या व मध्यम व्यापारी वर्गाला अर्थमंत्र्यांनी दिलासा दिला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान तसेच सोने खरेदी आणि जमिन-घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांनाही देखील काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि औद्योगिक विकास या पाच क्षेत्रांना केंद्रबिंदू मानून महाराष्ट्राच्या विकासाला गतिमान करणारा सन 2022-2023 चा अर्थसंकल्प विधिमंडळात आज दुपारी २ वाजता सादर करण्यात आला. या पाच क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात 1 लाख 15 हजार 215 कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विकासाची पंचसूत्री, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यटन विकासाच्या नव्या क्षेत्रांना बळ, संस्कृती जतन आणि वारसा स्थळांचा विकास करण्यासाठी योजना ही या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या राज्यातील 20 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असून त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असणारा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सादर केला.

पाईपलाईन द्वारे घरगुती गॅस पुरवठा करण्यात येणाऱ्या गॅसवर आणि सीएनजी गॅस वर चालणारी वाहने, ऑटो रिक्षा या वाहनांना लागणाऱ्या गॅसवर सध्या राज्य सरकारकडून १३.५ टक्के इतका कर आकारण्यात येतो. मात्र आता यावर फक्त ३ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे गॅसवर चालणाऱ्या वाहन चालकांना आणि पाईपलाईनद्वारे घरगुती गॅसचा वापर करणाऱ्या गृहिणींना स्वस्त दरात गॅस उपलब्ध होणार आहे. याचा फायदा प्रामुख्याने मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि पुणे शहरातील नागरीकांना प्रामुख्याने होणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत ८०० कोटी रूपयांची घट येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानभवन येथे पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

ज्या व्यापाऱ्यांची राज्य करापोटी १० हजार रूपये इतकी थकबाकीची रक्कम थकीत असेल तर ती रक्कम माफ करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली तसेच १ एप्रिल २०२२ पर्यत ज्या व्यापाऱ्यांची रक्कम १० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल त्या व्यापाऱ्यांना अविवादीत कर, विवादीत कर, शास्ती यांचा वेगवेगळा कर हिशोब न करता एकूण थकबाकीच्या सरसकट २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. व्यापाऱ्याने ही रक्कम भरल्यास त्याच्याकडे असलेल्या ८० टक्के रकमेस थेट माफ करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

या निर्णयाचा फयदा राज्यातील २ लाख २० हजार मध्यम व्यापाऱ्यांना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील प्रलंबित मुद्रांक शुल्कावरील दंडाच्या रकमेत नागरीकांना सवलत देण्याकरीता १ एप्रिल २०२२ ते ३० नोव्हेंबर २०२२ या कालवधीत दंडसवलत अभियान योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे दंडापोटी माफ करण्यात मुद्रांक शुल्कामुळे १५०० कोटी रूपयांची घट येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

याशिवाय जलमार्गाने प्रवास करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी फेरी बोट, रो-रो बोट याने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना, पाळीव प्राण्यांना, माल, वाहनांना ३ वर्षाकरीता कर माफी देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

तसेच सोने-चांदीचे दागिने बनविणारे छोटे-मोठे उद्योग, रिफायनरी व निर्यातीस चालना देण्यासाठी तसेच राज्यात रोजगार निर्मिती होवून कर चुकवेगिरीला आळा बसविण्यासाठी राज्यात आयात होणाऱ्या सोन्या-चांदीच्या डिलिव्हरी ऑर्डरच्या दस्तांवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमानुसार सध्या आकारण्यात येणारे ०.१ टक्के मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे १०० कोटी रूपयांच्या महसूली उत्पन्नात घट होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच यावर्षी विविध कराच्या माध्यमातून राज्याच्या उत्पन्नात २ लाख ७५ हजार,४९८ रूपये असा सुधारीत अंदाज आहे. तर यापैकी वस्तु व सेवा कर, मुल्यवर्धित कर, केंद्रीय कर, व्यवसाय कर यातून १ लाख ५५ हजार ३०७ कोटी रूपये महसूली उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

त्याचबरोबर ज्या बांधकाम व्यावसायाला चालना देण्यासाठी या व्यवसायातील गुंतवणूकदारांसाठी मुद्रांक शुल्क अधिनियमातील अनुच्छेद ५ (जी-ए) (२) च्या परंतुकासाठी, पूर्वीच्या भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचे नंतरच्या दस्तातील मुद्रांक शुल्काशी समाजित करण्यास एक वर्षाऐवजी आता तीन वर्षाचा कालवधी करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबर महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना विनामोबदला स्थावर मिळकत हस्तांतरीत होत असेल तर अशा दस्तांवर सध्या आकारला जाणारा बक्षिस पात्रावरील ३ टक्के, खरेदी पत्रावरील ५ टक्के मुद्रांक शुल्कात मुद्रांक शुल्क माफी प्रस्तावित करण्यात येत आहे. त्यामुळे २१ कोटी रूपयांच्या महसूली तुटीची शक्यता आहे.

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी 23,888 कोटी रूपयांची तरतूद

कोवीड-19 च्या कालावधीत कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली. या क्षेत्राला आणखी बळकट करण्यासाठी 23 हजार 888 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत, भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, आधारभूत किंमतीनुसार शेतमाल खरेदीकरीता 6,952 कोटी रूपयांची तरतूद आणि येत्या दोन वर्षात 104 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन केल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्यांचा समावेश करून अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्के वाढ करून ती 75 हजार करण्यात आली आहे.

वर्षभरात 60,000 वीज पंपांना जोडणी देणार

कृषी संलग्न क्षेत्राला बळकट करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणासाठी 950 कोटी, मृद आणि जलसंधारणासाठी 4,774 कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. वर्षभरात 60,000 वीज पंपांना जोडणी देण्याचे उद्दीष्ट आहे. रोजगार हमी योजनेतील फळबाग लागवड योजनेत केळी, ड्रॅगन फ्रुट, अॅव्हॅकॅडो, द्राक्षे फळांचा तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा समावेश करून फळशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पशुधन विकासासाठी देशी गायी आणि म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यात तीन मोबाईल प्रयोगशाळा विकसित केल्या जाणार आहेत, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी 5,244 कोटींची तरतूद

महाराष्ट्राने कोवीड-19 महामारीचा खंबीरपणे सामना केला. आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशिल आहे. यासाठी 5,244 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आरोग्य व्यवस्थेचे विस्तारीकरण आणि बळकटीकरणावर भर देण्यात आला आहे. नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर आणि सातारा येथे प्रथम दर्जाचे ट्रॉमा केअर युनिट उभारले जाणार आहेत. 200 खाटांच्या सर्व रूग्णालयात येत्या तीन वर्षात लिथोट्रिप्सी उपचारपद्धती सुरू केली जाणार आहे. महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत 16 जिल्ह्यात 100 खाटांची खास महिलांसाठी रूग्णालये उभारली जाणार आहेत. जालना येथे 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरूग्णालय उभारण्यासाठी 60 कोटी रूपयांची तरतूद केली असल्याचे श्री. पवार यांनी सांगितले आहे.

मनुष्यबळ विकासासाठी 46,667 कोटींची तरतूद

विकास योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या होण्यासाठी मनुष्यबळ विकासावर भर देण्यात आला आहे. रोजगारक्षम मनुष्यबळ विकासासाठी इनोव्हेशन हब उभारण्यात येणार असून त्यासाठी 500 कोटी रूपये तर स्टार्टअप फंडासाठी 100 कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिकांना ई-शक्ती योजनेतून मोबाईल सेवा दिली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अमृत महोत्सवी महिला व बाल भवन आणि नागरी बाल विकास केंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. शासकीय वसतीगृहातील मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी नॅपकीन डिसपेन्सींग मशिन दिले जाणार आहे.

दळणवळण सेवेचे बळकटीकरण आणि विस्तारीकरण

राज्यातील दळणवळण सेवांचा विकास, बळकटीकरण आणि विस्तार करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. यासाठी 28,605 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातून 10,000 कि.मी. च्या रस्त्यांसाठी साडेसात हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यास प्रारंभ केला जाणार असून यातून 6,550 कि.मी.चे रस्ते विकास करण्याचे नियोजन आहे. राज्य परिवहन महामंडळासाठी 3,000 नवीन बसगाड्या घेण्यासाठी तसेच राज्यातील 103 बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी भांडवली अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. हिंदू ह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा विस्तार नागपूर ते भंडारा-गोंदिया, नागपूर ते गडचिरोलीपर्यंत केला जाणार आहे, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.

नाशिक-पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरीता भूसंपादन सुरू करण्यात आले आहे. मुंबईतील मेट्रो मार्ग क्रमांक 3- कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मार्गिकेचा विस्तार कफ परेडपासून नेव्हीनगर पर्यंत केला जाणार आहे. पुण्यातील मेट्रो सेवा अधिक व्यापक करण्यावर भर आहे. त्यासाठी स्वारगेट ते कात्रज, पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी आणि खडकवासला ते स्वारगेट या मार्गावरील प्रकल्प अहवालाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. शिर्डी, रत्नागिरी, अमरावती, कोल्हापूर येथील विमानतळांची कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद तर गडचिरोलीसाठी नवीन विमानतळ प्रस्तावित करण्यात आले आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

उद्योग विकासासाठी 10,111 कोटी रूपयांची तरतूद

राज्याला अधिकाधिक उद्योगस्नेही करण्यासाठी 10,111 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0, ई-वाहन धोरण, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पंडिता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक योजना यांचा समावेश आहे. लातूर जिल्ह्यातील कौडगाव, शिंदाळा, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाशिम आणि यवतमाळ येथील सौर उर्जा प्रकल्पा उभारण्यात येणार आहेत. मुंबईतील पारेषण प्रणालीच्या क्षमेत वाढ करण्यासाठी पाच प्रकल्प उभारले जाणार आहेत, असे उपमुख्यंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन उपक्रम

राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. कोयना, जायकवाडी, गोसीखुर्द धरणांच्या जलाशयात जलपर्यटन प्रस्तावित आहे. पुरातत्व स्मारकाच्या जतन, संवर्धन, दुरूस्तीसाठी जिल्हानिहाय महावारसा सोसायटीची स्थापना करण्यात येणार आहे. बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानात आफ्रिकन सफारी तर पुणे वन विभागात बिबट्या सफारी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

नवीन उपक्रमांची घोषणा

स्थानिक संस्थांतील इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रतिनिधित्व निश्चित करण्यासाठी नवीन समर्पित मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांना प्रत्येकी 250 कोटी रूपये तर मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळासाठी 250 कोटींची तरतूद वाढविण्यात आली आहे. भारतरत्न लता दिनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगित महाविद्यालय व संग्राहालय स्थापन करण्यासाठी 100 कोटी रूपये निधी राखीव ठेवला आहे. छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी 250 कोटींचा निधी उपलब्ध करणार असून छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना सुरू करणार आहे. महापुरूषांशी संबंधित 10 शाळांकरीता 10 कोटींचा निधी राखीव ठेवणार असून स्वातंत्र्य लढ्याशी निगडीत मुंबई, पुणे व नागपूर येथील स्थळांचा हेरिटेज वॉक विकसित केला जाणार आहे.