मुंबई ( श्याम देऊलकर ) : लोकसभा निवडणुकीत अपयश मिळूनही त्यानंतर सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी आश्चर्यकारक यश मिळवलं. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात तीन पक्षांचं सरकार सत्तेवरही आलं. पण हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच अजित पवारांच्या पक्षातील धनंजय मुंडे यांच्या रूपाने पहिल्या मंत्र्याचा राजीनामा घेतला गेला. (भाजपच्या सत्ताकाळात राजीनामा घेणं, हे तसं दुर्मिळ उदाहरण आहे.) त्यानंतर अजित पवारांच्याच पक्षातील मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी एकामागोमाग एक वादग्रस्त विधाने करण्याचा सपाटा लावला. ‘हल्ली भिकारीही एक रुपया भीक घेत नाही, आम्ही एक रुपयात विमा देतो’, असं म्हणून त्यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अपमानित केलं. त्यानंतर ‘तुम्हाला सगळं अनुदान द्यायचं आणि तुम्ही सरकारी अनुदानाने लग्न, साखरपुडे करता’, अशा प्रकारची बेबाक विधाने कोकाटेंनी याआधीच केलीत. आतातर परवा महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग अकाली आलेल्या मान्सूनने ग्रासला असताना ‘ढेकळं पंचनामे करायचे का?’, असे पुन्हा शेतकऱ्यांची भावना दुखावणारे विधान त्यांनी केले. त्यावर गदारोळ माजला असतानाही आज त्यांनी कृषिमंत्रीपदाला ओसाड गावची पाटीलकी म्हटलं. मुळात हे सिन्नरचे कोकाटे महाशय आगाऊ बोलतातच का?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या पक्षाचे सर्वेसर्वा अजित पवारांनी कोकाटेंना पहिल्या विधानावेळीच समज दिल्याचे समजते. पण दादांच्या त्या ‘समज’चा परिणाम मात्र दिसत नाहीय. हे कोकाटे महाशय मुळात भुजबळ विरोधक. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळांना या सरकारमध्ये सुरुवातीला अजित पवारांनीच बाहेर ठेवले. (मुंडे बाहेर पडल्याने भुजबळ नुकतेच मंत्रिमंडळात आलेत.) आता ओसाड गावच्या पाटीलकीचे जे विधान कोकाटेंनी केले, त्याचा नेमका अर्थ लोकांनी काय घ्यायचा? ‘ओसाड गाव’ म्हणजे कृषी खात्यात काही ‘अर्थपूर्ण’ करता येत नाही, असं मंत्री महोदयांना म्हणायचं आहे का? आधीच काही प्रकल्पांच्या निविदा रद्द करून सुप्रिम कोर्टाने सरकारला दणका दिलेला आहेच. अशात हे मंत्री महाशय नेमकं काय सुचवतायत? विरोधी पक्ष हळूहळू का होईना, सत्ताधाऱ्यांवर आता तुटून पडू लागला आहे. ठाकरेंची सेना व शरद पवारांची राष्ट्रवादी काहीशी थंड असली तरी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी मात्र फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. अशावेळी सरकारमधले असे माणिक-मोती सरकारलाच अडचणीत आणू शकतात. त्यातच आता शिंदेंच्या सरनाईकांनी ‘ठाण्यात मराठी व भाईंदरमध्ये हिंदी’ अशा अर्थाचे खळबळ उडवणारे विधान केले आहे. याबाबतीत भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्र्यांनी आपली ‘बोल बच्चनगिरी’ बऱ्यापैकी कमी केली आहे. सरकारमधले ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील तर अलिकडे बोलतच नाहीत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे सांभाळून बोलतात. बाकीचे मंत्री माध्यमांना टाळतात. त्या तुलनेत मित्रपक्षांच्या वाचाळवीरांनी मात्र माध्यमांना चांगलेच खाद्य दिले आहे. नाही म्हणायला इथेही नितेश राणेंसारख्यांचा अपवाद आहेच. राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी अत्यंत कुशलतेने मार्गक्रमण करत आहेत. अशावेळी सरकारमधल्या अशा सहकाऱ्यांना नियंत्रणात ठेवणे, हे त्यांच्यापुढचे मोठे आव्हान आहे. २०१९ च्या आधी ते त्यांनी बऱ्यापैकी यशस्वी केले होते. यापुढे ते कशी वाटचाल करतात, हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरणार आहे.
