मुंबई:जीएसटी परिषदेने आपल्या ५६ व्या बैठकीमध्ये ५% आणि १८% जीएसटी दरप्रणालीला मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. जीएसटी परिषदेच्या या निर्णयामुळे देशभरातील सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला असून दसरा-दिवाळीच्या उत्सवकाळात स्वस्ताईची मौज असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जीएसटी सुधारणांची घोषणा केली होती.
जीएसटी स्लॅबमध्ये मोठा बदल!सध्याची ४ स्तरांची करप्रणाली (५% १२% १८% आणि २८%) बदलून ती फक्त २ स्तरांची ( ५% आणि १८%) करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेतर, तर तंबाखू व अल्ट्रा- लक्झरी वस्तूंवर विशेष ४०% कर लावण्यात आला आहे.
राज्यांनाही होणार फायदा? जीएसटी दरांमधील या बदलांमुळे महसुलात नुकसान होण्याची भीती काही विरोधी पक्षशासित राज्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, सत्ताधारी एनडीएमधील घटक पक्ष असलेल्या तेलगू देसम पार्टीने (टीडीपी) या सुधारणांना पाठिंबा दिला आहे. आंध्र प्रदेशचे अर्थमंत्री पायाला केशव यांनी हा निर्णय सामान्य जनतेच्या हिताचा असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार, वस्त्रोद्योग, खते, नूतनीकरणीय ऊर्जा, वाहन उद्योग, हस्तकला, शेती, आरोग्य आणि विमा यांसारख्या आठ प्रमुख क्षेत्रांना या दर सुधारणांचा मोठा फायदा होईल. तसेच, यामुळे एमएसएमईना नियमांचे पालन करणेही सोपे होईल.
राज्यांची भरपाईची मागणी
बैठकीपूर्वी हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या विरोधी पक्षशासित राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांनी बैठक घेतली. जीएसटी दरांमधील बदलांमुळे होणाऱ्या महसूल नुकसानीची केंद्राकडून भरपाई मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
कृषी क्षेत्राला मिळणार नवी गती
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत शेती आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ट्रॅक्टर, कृषी उपकरणे, खते आणि जैविक कीटकनाशके यांसारख्या वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्यात आला आहे. यामुळे ट्रॅक्टरवरील कर ५ टक्के करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सिंचनासाठी वापरली जाणारी उपकरणे, तसेच सीड ड्रिल मशीन, थ्रेशर यांसारख्या कृषी उपकरणांवरील जीएसटी दरातही कपात करण्यात आली आहे. यामुळे या वस्तू स्वस्त होतीलव शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन त्यांना फायदा होईल. यामुळे कृषी क्षेत्राला नवी गती मिळेल अशी आशा आहे.
आरोग्य विम्यासह जीवन विम्याला करातून सूट
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत विम्यावरील जीएसटीसंदर्भात निर्णय घेण्यात आल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्या विमा पॉलिसींवर १८ टक्के जीएसटी लागतो, पण आता विमा पॉलिसींना करातून सूट देण्यात आली आहे.
विमा कंपन्या आणि ग्राहक संघटनांनी हा दर कमी करण्याचा आग्रह धरला होता. आता केंद्र सरकारने विमा पॉलिसींना करातून सूट दिल्याने मध्यमवर्गीयांसाठी विमा खरेदी करणे अधिक सोपे आणि स्वस्त होईल.
आरोग्य व जीवन विमा आता लक्झरी वस्तू नसून, प्रत्येकासाठी एक आवश्यक सुरक्षा कवच झाल्याने विम्याला करातून सूट देणे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे ठरेल, असा विचार करण्यात आला आहे.
बूट, चप्पल होणार स्वस्त?
फुटवेअरवरील जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. २,५०० रुपयांपर्यंतच्या फुटवेअरवरील १२ टक्के जीएसटी आता ५ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे बूट, चप्पल, सँडल स्वस्त होणार आहेत. यामुळे याआधी महागड्या दराने मिळणारे बूट, चप्पल, सँडल सर्वसामान्यांना कमी किंमतीत उपलब्ध होणार आहे.
कारचे स्वप्न कमी पैशांत पूर्ण होणार? छोट्या गाड्यांवरील जीएसटी: छोट्या पेट्रोल गाड्यांवरील (१२०० सीसी पर्यंत) जीएसटी २८% वरुन १८% करण्यात आला आहे. यामुळे मारुती सुझुकी आणि टोयोटासारख्या कंपन्यांना मोठा फायदा होईल, कारण त्यांच्या बहुतांश गाड्या याच श्रेणीत येतात.
इलेक्ट्रिक गाड्यांवरील जीएसटी: इलेक्ट्रिक गाड्यांवर ५% इतका जीएसटी करण्यात आला आहे. यामुळे त्यांची मागणी वाढेल. मात्र, लक्झरी गाड्यांवरील कर ४०% इतका करण्यात आला आहे. यामुळे देशात उपलब्ध असलेल्या चारचाकी लक्झरी गाड्यांच्या किंमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
बाइक्सवरील जीएसटी : ३५० सीसीपर्यंतच्या दुचाकींवरील जीएसटी २८% वरून १८% करण्यात आला आहे. तसेच सर्व वाहनांच्या पार्ट्सवरील जीएसटी दर आता १८% करण्यात आला आहे. यामुळे त्यांच्या किंमती कमी होतील.
