मुंबई प्रतिनिधी : राज्य सरकारचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण शिक्षण व्यवस्थेला पर्याय न ठरता पुरक ठरेल, असा विश्वास माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केला. महाराष्ट्राचे स्वतंत्र एआय धोरण तयार होत असून, शिक्षणासह सायबर क्राईमच्या संदर्भातही त्यामध्ये विशेष विचार केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजपा आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी विधानपरिषद नियम ९७ अन्वये ‘एआय तंत्रज्ञानामुळे शिक्षण व्यवस्थेत निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोके’ या मुद्द्यावर चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत आमदार अनिल परब, अमित गोरखे, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री शेलार म्हणाले, “जगभर झपाट्याने एआयचा वापर वाढत आहे. संधी, रोजगार आणि तंत्रज्ञान यामध्ये भारत मागे पडू नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशाचे एआय धोरण ठरवले जात आहे. याला सुसंगत असे स्वतंत्र राज्याचे एआय धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.”
या धोरणासाठी तज्ञ समिती गठीत करण्यात आली असून, बैठकीत शिक्षण आणि एआयचा परस्परसंबंध, सायबर सुरक्षेचे मुद्दे यावरही सविस्तर चर्चा सुरू आहे. शेलार म्हणाले, “कुठलेही नवे तंत्रज्ञान आल्यावर नोकऱ्यांवर धोका निर्माण होतो, असे वाटते. मात्र, आम्ही हे धोरण असे बनवणार आहोत की एआय तंत्रज्ञान शिक्षणाला पूरक ठरेल, शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वाढ होईल आणि विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख होईल.”
राज्य शासनाकडून एआयच्या सकारात्मक व सुरक्षित वापरासाठी याचे धोरण तयार होत असून, यामुळे शिक्षणात मोठे परिवर्तन येईल आणि महाराष्ट्र इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
