मुंबई: देशातील अनाथ मुलांची वाढती संख्या आणि त्यांचे शिक्षणासारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहणे यावर लक्ष वेधण्यासाठी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत नियम ३७७ अन्वये आगामी जनगणनेमध्ये अशा अनाथ मुलांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली होती. या मागणीला केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लेखी उत्तराद्वारे प्रतिसाद दिला आहे, ज्यामध्ये हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याचे मान्य केले आहे.
बाल कल्याण विभागामार्फत सर्वेक्षणावर भर:
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी खासदार वायकर यांना पाठवलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, सामान्य जनगणनेदरम्यान अनाथ मुलांची ओळख निश्चित करणे अत्यंत संवेदनशील आणि कठीण आहे. त्यामुळे अशा लहान मुलांचा डेटा बाल कल्याण सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांमार्फत एकत्रित करून त्याचे जतन करणे अधिक सोयीचे ठरेल.
जनगणनेच्या मोहिमेवेळी देशातील विविध राज्यांमधील अनाथालय आणि बाल सुधारगृहातील मुलांची माहिती गोळा केली जाते. मात्र, अनाथ मुलांचे पुरेसे सर्वेक्षण होत नसल्याने त्यांना शिक्षणासारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश:
केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात सर्वोच्च न्यायालयाने पोलोमी पाविनी शुक्ला विरुद्ध भारत संघ व अन्य (दिनांक ६.८.२०२५) प्रकरणात दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्देशांचा उल्लेख केला आहे. न्यायालयाने केंद्र व राज्य शासनांना अशा अनाथ मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यांना शिक्षण हक्क अधिनियम (RTE) अंतर्गत प्रवेश मिळाला आहे किंवा जे या योजनेनुसार बंधनकारक व मोफत शिक्षणापासून वंचित आहेत.
यामुळे, ‘बाल न्याय (संरक्षण व देखभाल) अधिनियम २०१५’ मधील तरतुदी विचारात घेता, बाल कल्याण विभागामार्फत हा डेटा अधिक चांगल्या प्रकारे एकत्रित करून विभागीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जतन करणे शक्य होणार असल्याचे केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांनी खासदार रवींद्र वायकर यांना कळवले आहे.
