भटक्या-विमुक्त समाजाच्या मागण्यांबाबत विधानभवनात उच्चस्तरीय बैठक; सकारात्मक निर्णयांची ग्वाही
सदरील बैठक उपसभापती नीलम गोऱ्हे आणि मंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत पार पडली.
मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विधानभवनात भटक्या-विमुक्त समाजाच्या दीर्घकालीन व प्रलंबित मागण्यांवर लक्ष केंद्रीत करत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत विधानपरिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे आणि इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे उपस्थित होते. दोन्ही मान्यवरांनी समाजाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून, महसूल विभागाच्या समन्वयाने लवकरच प्रभावी व सर्वसमावेशक उपाययोजना राबविण्याचे आश्वासन दिले.
या बैठकीस भटक्या-विमुक्त समाजाचे विविध प्रतिनिधी मुमताज शेख, स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशी, अरुण जाधव, बाबुसिंग पवार, भावना वाघमारे, यशवंत फडतरे, शोभा पवार तसेच बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळज आणि खासगी सचिव चेतन गिरासे हे उपस्थित होते.
नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केले की, आज आझाद मैदानावर समाजाच्या विविध संघटनांनी एकत्र येत जातीचा दाखला, रेशन कार्ड, महात्मा फुले आरोग्य योजना व रोजगाराच्या संधी यासारख्या मूलभूत गरजांबाबत आवाज उठवला. स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी, शासकीय योजना आणि आवश्यक कागदपत्रे मिळावीत यासाठी आंदोलनाचे माध्यम निवडले गेले.
उपसभापती गोऱ्हे यांनी सांगितले की, “मंत्री अतुल सावे यांच्याशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून, महाज्योतीचे संचालक, विभागीय अधिकारी आणि आधार केंद्रांचे प्रतिनिधीही चर्चेला उपस्थित होते. लवकरच या समाजासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) जाहीर केला जाईल. महसूल व सामान्य प्रशासन विभागाच्या समन्वयातून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल. वसंतराव नाईक महामंडळ व भटक्या-विमुक्त महामंडळासाठी अधिक निधी मिळविण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत.”
“मी स्त्री आधार केंद्राच्या माध्यमातून अनेक वर्षे या समाजासाठी काम करत आहे. आज या प्रयत्नांना संस्थात्मक पाठबळ मिळत असल्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने भक्कम पाऊल टाकले जात आहे,” असे गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
विधानपरिषद उपसभापतींनी समाजाच्या मागण्यांना सक्रिय पाठिंबा जाहीर करत शासनाच्या स्तरावर ठोस निर्णय घेतले जातील, असा विश्वासही व्यक्त केला.
