कोंकण
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या ‘त्या’ पाच अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाला अखेर मिळाली स्थगिती…!
नियुक्त कर्मचाऱ्यांवरील कारवाईसही स्थगिती..!
सिंधुदुर्गनगरी(राजन चव्हाण) लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार चुकीच्या पद्धतीने नियुक्त्या दिल्याचा ठपका ठेऊन निलंबित करण्यात आलेल्या ‘त्या’ पाच निम्नश्रेणी अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या निलंबनाला अखेर ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्थगिती दिल्याचे समजते.
सन २०१७ ते २०२० या कालावधीत या नियुक्त्या चुकीच्या पद्ध्तीने देण्यात आल्याचा ठपका ठेवून
जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी ५ ,जुलै २०२१च्या आदेशानुसार ही तडकाफडकी निलंबनाची कारवाई केली होती. गेल्या काही वर्षातील निलंबनाची ही सर्वात मोठी कारवाई असल्याने जि.प.कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली होती.
‘मनसे’ चे कुडाळ तालुका अध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीवरून या प्रकरणी चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी अशा सूचना दिल्या होत्या.त्यावर ‘सीईओं ‘ नी चौकशीचे काम अतिरिक्त ‘सीईओ ‘ कापडणीस यांच्याकडे सोपविले होते.त्यांच्या शिफारशीनुसारच ‘ सीईओं ‘ नी ही निलंबनाची कारवाई केली होती. ज्या पाच कर्मचाऱ्यांना सफाई कामगारपदी नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत त्यांना सेवेतून कमी करण्याचे आदेश ‘सीइओं ‘ नी दि.१४,जुलै २०२१ च्या नोटीसीद्वारे दिले होते. या आदेशानुसार कारवाई करण्यासही मुश्रीफ यांनी स्थगिती दिल्याचे समजते.
या प्रकरणी मुद्देसूद व तपशीलवार अहवाल शासनास सादर करावा असा आदेशही ग्रामविकासमंत्री मुश्रीफ यांनी ‘सीईओ ‘ ना दिल्याचे समजते.
निलंबनाच्या कारवाईनंतर शिवसेना सदस्यांनी हे प्रकरण स्थायी समितीत उपस्थित केले होते व या प्रकरणी ज्यांनी अंतिमतः सह्या केल्या त्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी अशी मागणी केली होती.तर शिवसेनेचे जि. प.चे गटनेते नागेंद्र परब यांनी तर ‘ निलंबनात चोर सोडून संन्याशाला फाशी ‘ अशी खरमरीत प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.जिल्हा प्रमुख व जि.प.सदस्य संजय पडते व परब यांनी याप्रकरणी पालकमंत्र्यांचेही लक्ष वेधले होते.त्यांनीही मुश्रीफ यांचे याप्रकरणी लक्ष वेधले होते.
जि.प.कर्मचारी संघटना आक्रमक
जिल्ह्यातील प्रशासन अधिकाऱ्यांचे निलंबन अन्यायकारक असल्याची भूमिका अगदी सुरुवातीपासून घेत हे निलंबन मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा जिल्हा परिषद लिपीक वर्गीय संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष संजय नलावडे यांनी दिला होता. मुश्रीफ यांची मंत्रालायत भेट घेऊन त्यांनी याप्रकरणी सविस्तर निवेदन व कागदपत्रे सादर केली होती.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लेखावर्गीय संघटनेने देखील आक्रमक धोरण स्वीकारीत निलंबन त्वरित रद्द करण्यात यावे अशी मागणी केली होती . संघटनेचे राज्याध्यक्ष वैजनाथ गमे, सरचिटणीस संजय महाळगकर यांनी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ ,ग्रामविकास सचिव आदींच्या भेटी घेत आक्रमक पवित्रा घेतला होता. याबाबतची निवेदने सचिव ग्रामविकास व कोकण विभागीय आयुक्त यांना देण्यात आली होती.
