अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारवर चौफेर टीका, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा हल्लाबोल

मुंबई प्रतिनिधी: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारवर जोरदार टीका केली. राज्यपालांनी आपल्या भाषणात सरकारच्या कामगिरीचे कौतुक केले असले, तरी प्रत्यक्षात हे सरकार जनतेच्या सेवेसाठी कटिबद्ध नसून, फक्त कागदोपत्री घोषणा करत असल्याचा आरोप दानवेंनी केला.

विधानपरिषदेत भाषण करताना दानवेंनी अनेक मुद्द्यांवरून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. महिलांविरोधातील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ, बेळगाव सीमावादाबाबत सरकारची उदासीनता, शेतकऱ्यांवर लादण्यात आलेले निर्बंध आणि दावोस परिषदेतील करारांच्या फसवणुकीवर त्यांनी सरकारला घेरले. “हे सरकार फक्त निविदा काढण्यात व्यस्त आहे, प्रत्यक्षात कोणतेही ठोस पाऊल उचलले जात नाही,” असा घणाघात त्यांनी केला.

महिला सुरक्षेवरून सरकारवर टीका
महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना, एका मंत्र्याने पीडित तरुणीबाबत असंवेदनशील वक्तव्य केले तर दुसऱ्या मंत्र्याने एका प्रतिष्ठित घराण्यातील महिलेला अश्लील फोटो पाठवल्याचा गंभीर आरोप दानवेंनी केला. अशा मंत्र्यांना तातडीने राजीनामा द्यायला लावावा आणि माफी मागायला लावावी, अशी मागणी करत महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी केली.

महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
प्रशांत कोरटकर, राहुल सोलापूरकर आणि अबू आझमी यांनी महापुरुषांचा अवमान केल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणीही दानवेंनी सभागृहात लावून धरली.

सीमावादावर सरकारचा निष्क्रियपणा
बेळगाव आणि निपाणी हे भाग महाराष्ट्राचे असूनही सरकारकडून त्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले जात नसल्याबद्दलही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “एका मराठी अल्पवयीन मुलीवर कानडी कंडक्टरने अन्याय केला, तरी संपूर्ण कर्नाटक राज्य त्याच्या पाठीशी उभं राहिलं. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने कोणतीही भूमिका घेतली नाही,” असा आरोप करत सीमावादाबाबत सरकारच्या निष्क्रियतेवर प्रहार केला.

दावोस परिषदेतील करारांची पोलखोल
दावोस परिषदेबाबत भाष्य करताना दानवेंनी मोठे खुलासे केले. त्यांनी सांगितले की, सरकारने 54 करार केल्याचा दावा केला असला तरी त्यातील केवळ 31 करार राज्यातील असून 15 उद्योगांचे करार हे मंत्रालय परिसरातील कंपन्यांसोबतच करण्यात आले आहेत. “मग दावोसला जाण्याची गरज काय होती?” असा सवाल त्यांनी केला आणि हे संपूर्ण प्रकरण म्हणजे परकीय गुंतवणुकीबाबतची फसवणूक असल्याचे सांगितले.

जलसंपदा विभागात भ्रष्टाचाराचा आरोप
जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचारावरही दानवेंनी गंभीर आरोप केले. जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागातील नव्या धरण प्रकल्पांच्या निर्णयांमध्ये भाजप नेते मोहित कंबोज यांचा हस्तक्षेप असल्याचा दानवेंचा दावा आहे. “या विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर हे कंबोज यांना विचारल्याशिवाय पाणीही पीत नाहीत. त्यामुळे कंबोज सरकारचे जावई आहेत का?” असा सवाल करत दानवेंनी कंबोज आणि कपूर यांच्या कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड (सीडीआर) तपासण्याची मागणी केली.

एसटी भाडेवाढ आणि इतर मुद्दे
राज्य सरकारच्या निर्णयांवर टीका करताना त्यांनी एसटी भाडेवाढीवरही निशाणा साधला. “सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडणारी ही भाडेवाढ तातडीने मागे घ्यावी,” अशी मागणी करत दानवेंनी हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटसाठी आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त करावरही सरकारला धारेवर धरले.

योजना आणि धोरणांवर कडाडून टीका
सरकारच्या त्रिसूत्रीवर टीका करत त्यांनी प्रशासन कोलमडल्याचा आरोप केला. “लाडका भाऊ योजनेचे मानधन सहा महिन्यांपासून रखडले आहे. पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. महामंडळांची घोषणा झाली पण निधी नाही,” असे सांगत योजनांची फक्त घोषणा होते, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही, असे ते म्हणाले.

मराठी भाषा आणि संस्कृतीचा अवमान
कवी नामदेव ढसाळ यांच्या कवितेवर आधारित चित्रपटावर आक्षेप घेत सेन्सॉर बोर्डाने “ढसाळ कोण आहेत?” असा प्रश्न विचारल्याची माहिती दानवेंनी दिली. “ढसाळ यांची कविता क्रांतीकारक आहे, त्यांचा असा अपमान सहन केला जाणार नाही,” असे म्हणत त्यांनी सरकारला सवाल केला की, अशा संस्था मराठी भाषेला आणि संस्कृतीला न्याय देणार का?

सरकारविरोधात आक्रमक विरोधक
दानवेंच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे विरोधकांनी सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अधिवेशनात सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधक आगामी काळात अजूनही आक्रमक भूमिका घेतील, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. आता सरकार या आरोपांना कसे प्रत्युत्तर देते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.