नवे जीएसटी दर लागू झाले तरीही उत्पादक कंपन्यांना जुन्या किंमतीनुसार विक्री करण्यास केंद्राची मंजूरी..
नवी दिल्ली:अलीकडील जीएसटी दर कपातीनंतर, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने उत्पादक, पॅकर्स आणि आयातदारांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत जुन्या एमआरपी आणि पॅकेजिंगसह उत्पादने विकण्याची परवानगी दिली आहे. तथापि, कंपन्यांना सुधारित कमी किमती जाहीर करण्याचे आणि ग्राहकांना कर कपातीचा तात्काळ फायदा मिळावा याची खात्री करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लीगल मेट्रोलॉजी (पॅकेज्ड कमोडिटीज) नियम, २०११ अंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, कंपन्या स्टॅम्पिंग, स्टिकर्स किंवा ऑनलाइन प्रिंटिंगद्वारे न विकलेल्या स्टॉकवर सुधारित किरकोळ विक्री किंमत (एमआरपी) घोषित करू शकतात. मूळ एमआरपी प्रदर्शित करणे सुरू ठेवावे आणि जीएसटी बदलांमुळे कर वाढ किंवा घट होण्याच्या मर्यादेपेक्षा सुधारित किंमत जास्त असू शकत नाही.
या परिपत्रकात कंपन्यांना सुधारित किमतींबद्दल वर्तमानपत्रांमध्ये किमान दोन जाहिराती देण्याचे आणि डीलर्स, वितरकांना आणि कायदेशीर मापन विभागाला सूचित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आदेशात असेही स्पष्ट केले आहे की जीएसटी बदलांपूर्वी छापलेले जुने पॅकेजिंग साहित्य डिसेंबरच्या अखेरीपर्यंत किंवा साठा संपेपर्यंत, जे आधी असेल ते वापरता येईल, परंतु सुधारित एमआरपी प्रदर्शित करण्यासाठी सुधारणा केल्या गेल्या.
