रत्नागिरी : बड्या मंडळींच्या उघड अथवा छुप्या आशिर्वादाने ठिकठिकाणी वाळू, खडी, माती आदी गौणखनिजांचे उत्खनन सुरू असते. याविषयी जागरूक नागरिकांनी तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली तरी त्याची दाद घेतली जात नाही, हे लक्षात घेवून राज्य सरकारने तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली आहे. आता तक्रार दाखल झाल्यापासून ७ दिवसांत प्रत्यक्ष पाहणी व चौकशी करावी असा शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्य सरकारच्या महसूल व वनविभागाने शुक्रवारी या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. सामान्य नागरिक स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अवैध गौणखजिन उत्खनन व वाहतूक या विषयाबाबत प्राप्त झालेली निवेदने लक्षात घेवून ७ दिवसात पाहणी व चौकशी करावी.
महसूल संहितेतील तरतुदीप्रमाणे दंडात्मक कार्यवाही करावी. तक्रारदारांना त्या बाबतची माहिती लेखी स्वरूपात कळवावी. लोकप्रतिनिधींच्या तक्रार अर्जावर केलेल्या कार्यवाहीबाबत तत्काळ स्थानिक लोकप्रतिनिधींना कळविण्यात यावे. शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही न झाल्यास सक्षम अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा या शासन निर्णयात देण्यात आला आहे.
