मुंबई – भाजपच्या बारा आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला आहे. विधानसभेच्या ठरावाला स्थगिती देता येणार नाही. विधिमंडळाला न्यायालयाने सूचना करणे योग्य नाही, झालेली कारवाई विधिमंडळाने नियमात बसून केली असेल असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे विधानसभेत गोंधळ घालणाऱ्या या बारा आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजप आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला होता. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहण्यासाठी केंद्राकडून इम्पिरिकल डेटा मिळण्याच्या संदर्भात विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला होता. या ठरावाच्या वेळेस भाजप आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला होता. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेले आणि शिवीगाळ केली होती.
या मुद्दय़ावरून भाजपच्या बारा आमदारांना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले. या निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपच्या इतर सदस्यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्यागही केला होता. त्यानंतर निलंबित आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन निलंबनाची कारवाई एकतर्फी झाल्याचा दावा केला होता.
येत्या 22 डिसेंबपासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनापूर्वी बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनावर स्थगिती देण्यास नकार देत जोरदार दणका दिला आहे.
