सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आघाडी सरकारला धक्का- भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची प्रतिक्रिया
मुंबई:- भारतीय जनता पार्टीच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो. कृत्रिम बहुमताच्या आधारे मिळवलेली सत्ता आघाडीच्या नेत्यांच्या डोक्यात इतकी चढली होती की न्यायालयालाही धुडकावून ‘हम करे सो कायदा’ या पद्धतीने ते वागत होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आघाडी सरकारला धक्का बसला आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली.
शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांच्या कोल्हापूर येथील निवासस्थानी भेट देऊन त्यांना आदरांजली अर्पण केल्यानंतर चंद्रकांत पाटील पत्रकारांशी बोलत होते.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा शुक्रवारचा भाजपाच्या बारा निलंबित आमदारांविषयीचा निर्णय हा देशातील कोणत्याही सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. अशा प्रकारे एखाद्या सरकारने मनमानी केली तर लोकशाहीला धोका निर्माण होत असल्याचे मत न्यायालयाने सुनावणीत व्यक्त केले होते. आघाडी सरकारने बहुमताच्या जोरावर भाजपाच्या बारा आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करून अन्याय केला असला तरी न्यायालय आम्हाला न्याय देईल याचा विश्वास होता.
दरम्यान यावर सत्यमेव जयते! सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारच्या मनमानी कारभाराला, सूडभावनेने घेतलेल्या निर्णयाला चाप लावला आहे. या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारला जबरदस्त सणसणीत अशी चपराक मिळाल्याची प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी दिली.
भाजपच्या १२ आमदारांचे केलेले निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्द केले. त्यावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दरेकर म्हणाले की, लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम हे आघाडी सरकार रोज करतेय. सरकारने तीन-तीन लाख मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदारांचे निलंबन केले होते. आपली सत्ता टिकावी, विरोधकांचे बहुमत होऊ नये, त्यांची संख्या कमी करावी या वाईट उद्देशाने कुठल्याही प्रकारची चूक नसताना, निलंबनासाठी पार्श्वभूमी नसताना हुकुमशाही पद्धतीने १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यावर आम्हाला न्याय मिळाला. याबद्दल न्यायदेवतेचे आभार व्यक्त करतानाच दरेकर यांनी कृतज्ञताही व्यक्त केली.
