विकसित महाराष्ट्र साकारणारा, लोकाभिमुख अर्थसंकल्प – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई प्रतिनिधी : राज्याच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि सामाजिक विकास यांचा समतोल साधणारी पंचसूत्री मांडण्यात आली आहे. विकसित भारतासोबत विकसित महाराष्ट्र घडवण्याच्या दृष्टिकोनातून तयार करण्यात आलेला हा लोकाभिमुख अर्थसंकल्प आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधानसभेत उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.

राज्याचा विकासदर उच्चांकावर
राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान आता सात लाख कोटींवर पोहोचले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश वगळता सर्वाधिक मोठा अर्थसंकल्प असणारे राज्य महाराष्ट्र ठरले आहे. राज्याच्या जीएसडीपी (सकल राज्य उत्पादन) वाढीचा दर ७.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे, जो मागील दहा वर्षांत पाच ते दहा लाख कोटींनी वाढला आहे. यामुळे राज्याची कर्ज घेण्याची क्षमता वाढली असली तरी ठरवलेल्या मर्यादेतच अर्थव्यवस्था टिकवली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

उद्योग क्षेत्राची प्रगती
महाराष्ट्राचे स्टार्टअप क्षेत्र देशात क्रमांक एकवर आहे. जीएसटी संकलनामध्येही राज्य आघाडीवर असून, राष्ट्रीय कर संकलनामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान सात टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. औद्योगिक वाढ, परदेशी गुंतवणूक, स्टार्टअप्स आणि जीएसटी संकलनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची आघाडी कायम राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक
राज्यातील रस्ते विकासासाठी २० वर्षांच्या दृष्टीकोनातून नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी वर्ल्ड बँक, एशियन बँक, न्यू डेव्हलपमेंट बँक आणि नाबार्डच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणात निधी उभारला जाणार आहे. बंदरे आणि विमानतळ विकासासाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

घर बांधणीत महाराष्ट्र अग्रेसर
महाराष्ट्राने घरबांधणी क्षेत्रात मोठी मजल मारली असून, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २० लाख घरे बांधण्याचे उद्दीष्ट पूर्ण होत आहे. यासोबतच, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेअंतर्गत वीजपुरवठ्याच्या सुविधा पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेती आणि सिंचन क्षेत्रावर भर
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बायोटेक आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीत उत्पादन खर्च कमी करून नफा वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. माती परीक्षणापासून ते फलधारणेपर्यंतच्या टप्प्यांसाठी AI चा उपयोग केला जाणार आहे. जलयुक्त शिवार टप्पा-२ आणि नदिजोड प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

महिला सक्षमीकरणासाठी लखपती दीदी योजना
लाडकी बहिण योजना आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. अनेक महिलांनी योजनेच्या लाभातून स्वयं-सहकारी सोसायट्या स्थापन केल्या असून, यांना अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्यस्तरीय अपेक्स सोसायटी निर्माण केली जाणार आहे. आतापर्यंत २३ लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्यात आले असून, पुढील टप्प्यात आणखी २४ लाख महिलांना आर्थिक सशक्त करण्याचे उद्दीष्ट आहे.

सामाजिक न्याय व आदिवासी विकासाला गती
सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या तरतुदीत अनुक्रमे ४३% आणि ४०% वाढ करण्यात आली आहे. या निधीतून शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबवले जाणार आहेत.

रोजगार वाढीला चालना देणारा अर्थसंकल्प
विकासाच्या दिशेने ठोस पावले उचलतानाच रोजगारनिर्मितीवर भर दिला जाणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

“अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आतापर्यंत ११ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. दिवंगत शेषराव वानखेडे यांच्या १३ अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या विक्रमाकडे ते वाटचाल करत आहेत. आगामी काळात हा विक्रम पूर्ण करण्याची त्यांची क्षमता निश्चित आहे,” असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांचे अभिनंदन केले.