नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत आता सर्वोच्च न्यायालयातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. या निर्णयासंबंधीचे परिपत्रक 24 जून रोजी जारी करण्यात आले आहे. या परिपत्रकाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वच कर्मचाऱ्यांना या नव्या निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील हे मॉडेल अरक्षण रोस्टर तसेच अंतर्गत इमेल नेटवर्कवर अपलोड करण्यात आले आहे. हे आरक्षण येत्या 23 जून 2025 लागू करण्यात येईल, असे परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या मॉडेल रोस्टरनुसार आता सर्वोच्च न्यायालयात नोकरीवर असणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांना 15 टक्के आरक्षण मिळेल.
तर एसटी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 7.5 टक्के आरक्षण मिळेल. हे आरक्षण नियुक्ती तसेच पदोन्नती अशा दोन्हींसाठी लागू असेल. या नव्या धोरणाचा लाभ रजिस्ट्रार, सिनियर पर्सनल असिस्टन्ट, असिस्टन्ट लायब्रेरियन, ज्यूनियर कोर्ट असिस्टंट, चेम्बर अटेंडट या पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. सोबतच कोणत्याही कर्मचाऱ्याला रोस्टर किंवा रजिस्टरमध्ये काही चूक आढळली तर त्याबाबत रजिस्ट्रारकडे सचूना करता येतील, असेही जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीश नेमकं काय म्हणाले?
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी पहिल्यांदाच संविधानाने घालून दिलेल्या आरक्षण नीतीला औपचारिक पद्धतीने लागू केले आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्वच शासकीय संस्था, अनेक उच्च न्यायालयांत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गांसाठी हे आरक्षण अगोदपासूनच लागू आहे. सर्वोच्च न्यायालया यासाठी अपवाद का ठरावे? आपल्या कामातून आपले सिद्धांत स्पष्टपणे दिसले पाहिजेत, असे भूषण गवई म्हणाले आहेत.
