भाजपाच्या १२ निलंबित आमदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे, वाचा सविस्तर…
नवी दिल्ली- तालिका अध्यक्षांसमोरील मापदंड उचलून त्यांच्याशी आरेरावी केल्याच्या निषेधार्थ भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते.या निलंबनाला भाजपने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देत राज्य सरकार विरोधात याचिका दाखल केली होती.या याचिकेवर सुनावणी देताना सुप्रीम कोर्टाने लोकप्रतिनिधींचे ६० दिवसांपेक्षा अधिक निलंबन योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या वक्तव्यानंतर या निलंबित १२ आमदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
या याचिकेवर १८ जानेवारीला पुन्हा सुनावणी करण्यात येणार आहे.दरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर ५ तास सुनावणी करण्यात आली.या सुनावणीत न्यायालयाने आमदारांच्या निलंबन कालावधीवर आक्षेप घेतला. तसेच निलंबन ६० दिवसांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, असं नमूद केलं. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली.
आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने, ‘आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. कारण या काळात त्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व शिल्लक राहणार नाही. जर हकालपट्टी होणार असेल तर ती जागा भरण्याची यंत्रणा असायला हवी. १ वर्षासाठी आमदाराचं निलंबन ही त्या मतदारसंघाला दिलेली शिक्षा आहे. उपलब्ध कायद्यानुसार विधीमंडळाला ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्याचा अधिकार नाही’,असं मत व्यक्त केलं.
