RTOमध्ये मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा वडेट्टीवारांचा आरोप; सरकारकडून SIT स्थापन
RTO विभागातील कथित भ्रष्टाचारावर विधानसभेत गदारोळ; SIT चौकशीची घोषणा
मुंबई, दि. ७: राज्यातील RTO विभागातील कथित भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर वसुली, करचुकवेगिरी आणि वाहन नोंदणी प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या मुद्द्यावर आज विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी RTO विभागात संघटित रॅकेट कार्यरत असल्याचा गंभीर आरोप करत काही अधिकाऱ्यांची नावे आणि कथित ऑडिओ क्लिप्स सभागृहात सादर केल्या.
प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना वडेट्टीवार यांनी नागपूर RTOमध्ये चोरीच्या वाहनांच्या नोंदणीसह विविध गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप केला. तसेच, परिवहन विभागात संघटित वसुलीचे जाळे कार्यरत असून, त्यातील काही अधिकाऱ्यांना १५ वर्षांहून अधिक काळ विदर्भातच नियुक्ती देण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
वडेट्टीवार यांनी बजरंग खरमाटे (निवृत्त RTO अधिकारी), रविंद्र भुयार (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अकोला), राजू नागरे (निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक, अमरावती), आनंद मोहोड (मोटार वाहन निरीक्षक, गोंदिया) आणि योगेश खेसनार (निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक, खामगाव) यांची नावे घेत त्यांच्यावर कथित बेकायदेशीर वसुलीचे आरोप केले.
याशिवाय, या रॅकेटला सहकार्य करण्यास नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले जाते, ट्रान्सपोर्टर्समार्फत तक्रारदार उभे करून नियोजनबद्ध पद्धतीने ACB ट्रॅप लावले जातात आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जातो, असा गंभीर आरोपही त्यांनी सभागृहात केला. या संदर्भातील कथित ऑडिओ क्लिप्सही त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द केल्या.
राज्याच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, महाराष्ट्रात वापरासाठी असलेल्या महागड्या आयातीत वाहनांची नोंदणी इतर राज्यांत करून करचुकवेगिरी केली जात असल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला.
या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतल्याचे सांगत विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची घोषणा केली. IPS अधिकारी प्रियांका ननावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय SIT या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करणार असून, एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्र्यांनी दिली.
सभागृहात करण्यात आलेल्या सर्व आरोपांची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी केली जाईल. चौकशी अहवालात दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले.
तसेच, महाराष्ट्रात वास्तव्यास असूनही वाहनांची नोंदणी इतर राज्यांत करून करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी नियम अधिक कठोर करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले. वाहन नोंदणी प्रक्रियेत कर्जाची माहिती, राहण्याचा पुरावा आणि GST पडताळणी यांसारख्या बाबींची अधिक काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारने चौकशी निष्पक्षपणे पूर्ण केली जाईल आणि कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही सभागृहात देण्यात आली.
