मुंबई : राज्यात प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावणार नाही, असे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र त्याऐवजी आता पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लावले जाणार आहेत. हे मीटर लावल्यामुळे विजेची बचत होणार असून त्यातून ही रक्कम वसूल होणार आहे. विधिमंडळात सरकारच्या वतीने सुरुवातीला प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावले जाणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, नंतर सांगण्यात आले की, लावले जाणार आहेत. त्यामुळे सरकारने याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी मिलिंद नार्वेकर यांनी लक्षवेधी मांडून केली. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने फिडर मीटर बदलून त्याऐवजी ई-मीटर लावण्यासाठी देशभरातील राज्यांना निधी दिला असून त्यानुसार वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रात ही योजना 2020 साली स्वीकारली. केंद्र सरकार 29 हजार कोटी रुपये देत आहे. त्यातही सवलत देत असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
