BMC – सफाई कामगारांच्या लढ्याला मोठं यश! 580 कामगारांना मुंबई महापालिकेत कायम करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश !

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मुंबई महापालिकेच्या 580 कंत्राटी सफाई कामगारांना आता पालिकेच्या कायम सेवेत सामावून घेण्यात येणार आहे. या कंत्राटी सफाई कामगारांना कायम करण्यास नकार देणारी पालिकेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून या न्यायालयीन लढाईत पुन्हा एकदा कचरा वाहतूक श्रमिक संघाच्या लढाईला यश आले असून सफाई कामगारांना न्याय मिळाला आहे.

मुंबई महापालिकेने सफाईचे काम हे कंत्राटी पद्धतीने करण्यावर भर दिला आहे. अशातच महापालिका व कंत्राटदार हे दोघेही या कामगारांची वर्षानुवर्षे पिळवणूक करत होते. या पिळवणुकीविरोधात आवाज उठवत कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने 2017 मध्ये औद्योगिक लवादात याचिका दाखल करून या कामगारांना कायम सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली. लवादाने कामगारांचा मुद्दा ग्राह्य धरून 240 दिवसांपेक्षा अधिक काम केलेल्या कामगारांना कायम सेवेत घेण्याचे आदेश दिले होते. गेली 28 वर्षे कंत्राटी सफाई कामगार सातत्याने लढा देत आहेत. 2006 आणि 2017 असे दोन निवाडे कामगारांच्या बाजूने लागून सुद्धा यावेळेला पालिकेने एक वर्षापेक्षा जास्त काळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी केली नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी मुंबई मनपा करत नाही म्हणून औद्योगिक न्यायालयामध्ये अनुचित कामगार प्रथा कायद्याखाली दाद मागितली आणि तिथेही सफाई कामगारांच्या बाजूने निकाल लागला. मात्र महापालिकेने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली.

3 मार्च रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ऐहसनुद्दीन अमानुल्लाह व न्यायमूर्ती प्रकांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली. या खटल्यात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि त्यांच्या टीमने सफाई कामगारांची भूमिका अत्यंत प्रभावीपणे मांडली. पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेची याचिका रद्द केली आणि 580 कामगारांना 1998 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने पालिकेच्या सेवेमध्ये समाविष्ट करून घेण्याचा आदेश कायम केला आहे.

सर्व कामगारांना 1998 ते 2006 पर्यंत त्यांच्या वेतनात 8 नोशनल (Notional) वेतनवाढी देऊन तयार होणाऱ्या सुधारित पगारावर दि. 13 ऑक्टोबर 2006 पासून ते आजपर्यंतची किमान वेतन आणि पालिकेचे वेतन यातील प्रत्यक्ष थकबाकी आणि सर्व कामगारांना 1998 पासून पालिकेचे कायम कामगार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच जे कामगार मृत, अपघातात जायबंदी आणि निवृत्त झाले असतील त्यांचासुद्धा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला आहे. एकेकाळी 30 रुपये रोजावर राबवलेल्या या कामगारांना आता रु.70 हजार रूपये पेक्षा जास्त मासिक पगार मिळणार आहे, अशी माहिती कचरा वाहतूक श्रमिक संघाच्या पत्रकातून देण्यात आली आहे.