मुंबई: “एआय-जनरेटेड कंटेंट आता वृत्तनिर्मितीचा अविभाज्य भाग बनत आहे; मात्र अशा सामग्रीची पडताळणी करणे पत्रकारांसाठी अनिवार्य झाले आहे,” असे मत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केले.
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ तसेच मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंत्रालयात पत्रकारांसाठी आयोजित ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण कार्यशाळेत’ ते बोलत होते.
सिंह म्हणाले की, डीपफेक ओळखण्यासाठी सध्या १५–२० पॅरामीटर्सवर आधारित विशेष टूल्स विकसित करण्यात आली आहेत. तथापि, सर्व फॅक्ट-चेकिंग संस्था प्रत्येक बाबीची पडताळणी करत नाहीत, त्यामुळे काही प्रमाणात पूर्वग्रह राहू शकतो. “‘एआय’मधील बायस हा जागतिक पातळीवरील मोठा प्रश्न आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
ते पुढे म्हणाले, “‘एआय’ हे सत्याचा स्रोत नाही. ते माहितीचे स्वरूप बदलू शकते, सारांश देऊ शकते, परंतु सत्य ठरवू शकत नाही.” नव्या पिढीतील रिअल-टाइम सर्च करणारी एआय साधने पत्रकारांना जलद संदर्भ उपलब्ध करून देतात; परंतु त्या माहितीसाठी स्रोत तपासणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. “मानवी नियमन आणि पडताळणीशिवाय ‘एआय’वर आधारित निष्कर्ष धोकादायक ठरू शकतात,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
संवेदनशील किंवा दस्तऐवजीकरण स्वरूपातील माहिती ऑनलाइन टूल्समध्ये अपलोड करताना काळजी घेण्याचे आवाहन करत सिंह म्हणाले, “ऑनलाईन विचारलेले प्रश्न आणि अपलोड केलेली सामग्री यांचा डिजिटल ट्रेस कायम राहतो आणि तो कायदेशीर तपासणीसाठी वापरला जाऊ शकतो. त्यामुळे गोपनीय माहिती शेअर करताना व्यवस्थात्मक आणि कायदेशीर बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे.”
सिंह यांनी सांगितले की, कधी कधी ‘एआय’ खोटे संदर्भ तयार करते. त्यामुळे वैज्ञानिक किंवा कायदेशीर विषयांमध्ये ‘एआय’वर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरते. डीपफेक तयार करणे सोपे झाले असले, तरी ते शोधणे अधिक कठीण होत चालले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘एआय’ जनरेटेड कंटेंटवर वॉटरमार्किंगसारखी नियमन प्रणाली लागू केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे शक्तिशाली साधन आहे, मात्र त्याचा वापर करताना स्रोत-पुष्टीकरण, गोपनीयता, कायदेशीर जबाबदाऱ्या आणि मानवी नियमन या घटकांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे,” असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, ऑफलाइन, एन्क्रिप्टेड आणि स्थानिक GPU-आधारित वातावरणात संवेदनशील तपासणी करणे ही सर्वोत्तम पद्धत आहे.
तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत असल्याने पत्रकारांनी नव्या तांत्रिक आणि कायदेशीर बदलांबाबत सतत अद्ययावत राहावे, असे आवाहनही त्यांनी शेवटी केले.
