नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अश्लील आणि आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित करणाऱ्या 25 ओटीटी (ओव्हर-द-टॉप) प्लॅटफॉर्म्स आणि अॅप्सवर बंदी घातली आहे. यामध्ये उल्लू (Ullu), आल्ट बालाजी (ALTT) डेसीफ्लिक्स (Desiffix), बिग रॉट्स (Big Shots) यांसारख्या प्रसिद्ध अॅप्सचाही समावेश आहे. सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) या अॅप्सना तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले असून इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना (ISPs) या वेबसाइट्स आणि अॅप्सवर भारतात प्रवेश बंद करण्यास सांगितले आहे.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार या अॅप्सवर दाखवता जाणारा मजकूर भारतीय कायदा आणि सांस्कृतिक मूल्यांचे उल्लंघन करणारा आहे. या प्लॅटफॉर्म्सवर अश्लील जाहिराती आणि पोर्नोग्राफिक मजकूर प्रसारित होत असल्याचे आढळते. हा मजकूर सामाजिक किंवा कथानकाच्या दृष्टिकोनातून कोणतेही मूल्य नसलेला असून विशेषतः लहान मुलांपर्यंत त्याचा सहज प्रवेश होत असल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
या अॅप्सवर दाखवल्या जाणाऱ्या मजकुरामुळे खालील कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
सूचना प्रौद्योगिकी कायदा, 2000 कलम 67 आणि 67A (इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अश्लील मजकूर प्रसारित करणे.
भारतीय न्याय संहिता, 2023 कलम 294 ( अश्लील कृत्ये आणि गाणी महिलांचे अश्लील चित्रण (प्रतिबंध) कायदा, 1986 कलम 4 महिलांचे अश्लील चित्रण.
या अॅप्सवर दाखवल्या जाणाऱ्या सामग्रीत कथानकाचा अभाव आणि अनावश्यक लेगिक दृश्ये असल्याचे सरकारच्या तपासात आढळले ज्यामुळे ती पोर्नोग्राफिक स्वरूपाची ठरली.
बंदी घालण्यात आलेल्या ऑसची यादी-
उल्लू (Ullu)
आल्ट बालाजी (ALTT) डेसीफ्लिक्स (Desifix)
बिग शॉट्स (Big Shats)
बूमेक्स (Boorenx)
नवरसा लाइट (Navrasa Lite)
गुलाब अॅप (Gulab App)
कंगन ॲप (Kangan App) बुल अँप (Bull App)
जलवा ॲप (Jalwa App)
वाउ एंटरटेनमेंट (Woow Entertainment)
लुक एंटरटेनमेंट (Look Entertainment)
हिटप्राइम (prime)
फेनेओ (Fened)
शोएक्स (Shoex)
सोत टॉकीज (Soul Talkies)
अा टीव्ही (Adda TV)
हॉटएक्स व्हीआयपी (HotX VIP)
हलचल ॲप (Halchal App)
मूडएक्स (MoodX)
नियोनएक्स व्हीआयपी (NecanX VIP)
फूगी (Faogin)
मोजफ्लिक्स (Majffix) ट्रायफ्लिक्स (Triflix)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचा आधार या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचाही आधार आहे. एप्रिल 2025 मध्ये, ओटीटी आणि सोशल मीडियावरील अश्लील मजकुराविरोधात दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेवर कोटनि सुनावणी केली होती. कोर्टाने याबाबत कार्यकारी किंवा विधायी मंडळाकडे कारवाईची जबाबदारी सोपवली होती, परंतु कारवाईची गरज अधोरेखित केली होती. सॉलिसिटर जनरलनेही विद्यमान नियम आणि इतर उपायांचा उल्लेख केला होता.
सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने दूरसंचार विभागाला या बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. ही कारवाई डिजिटल सामग्री नियमन आणि भारतीय कायद्यांचे पालन सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा भाग आहे.
