वक्फ कायद्यावर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णयः नव्या नियुक्त्यांना स्थगिती, मालमत्तांचे डी- नोटिफिकेशन थांबले, केंद्राला 7 दिवसांची मुदत
नवी दिल्ली– वक्फ (संशोधन) कायदा 2025 ला आव्हान देणान्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टत सलग दुसनऱ्या दिवशी सुनावणी पार पडली. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत मागितली त्यांनी कोर्टाला आश्वासन दिले की, पुढील सुनावणीपर्यत वक्फ बोर्ड किंवा वक्फ परिषदेत कोणतीही नवीन नियुक्ती केली जाणार नाही. तसेच, नोंदणीकृत आणि ‘्वक्फ-बाय-यूजरग मालमत्तांचे डी-नोटिफिकेशनही थांबवले जाईल. सुप्रीम कोर्टने हे आश्वासन नोंदबून केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली, तर याचिकाकर्त्याना उत्तराचे पुनरावलोकन करण्यासाठी पाच दिवसांचा अवधी दिला या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 मे 2025 रोजी होणार आहे.
सुनावणीचे तपशील –
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, अंतरिम आदेशासाठी याचिका नंतर सूचीबद्ध केल्या जातील, कोर्टणी म्हटले की, वक्फ कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या एकूण 10 याचिकांपैकी सर् याचिकांवर सुनावणी करणे अशक्य आहे, ्यामुळे केवळ पाच याचिकांवरच सुनावणी घेतली जाईल. या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या के. व्ही. विश्वनाथन याचं खंडपीठ आहे.
वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 च्या घटनात्मक वैधतेविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सात दिवसांचा अवधी दिला आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, यादरम्यान केंद्रीय वक्फ परिषद आणि मंडळांवर नियुक्ती करू नये. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडत सर्वोच्च न्यायालयाला काही कागदपत्रांसह त्यांचे प्राथमिक उत्तर दाखल करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ देण्याची विनंती केली, त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना वेळ दिला. या खटल्यात इतक्या याचिकांवर विचार करणे अशक्य आहे, फक्त पाच याचिकांवर सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
