महसूल विभागात पारदर्शकतेसाठी ‘मेगा ड्राइव्ह’; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर ‘सात दक्षता पथकांचा’ वॉच..

मुंबई: सर्वसामान्य जनतेला महसूल विभागाप्रती विश्वास वाटावा आणि विभागाची कामे गतिमान व्हावीत, या उद्देशाने महसूल विभागाने भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध प्राप्त होणाऱ्या गंभीर तक्रारींची सखोल चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर सात दक्षता पथके (Vigilance Squads) स्थापन करण्यात येत आहेत. या संपूर्ण ‘मेगा ड्राइव्ह’च्या कामाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी थेट महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाचा शासन निर्णय आज (४ डिसेंबर) जारी केला आहे. सर्व विभागीय आयुक्तांना पुढील १५ दिवसांत आपापल्या विभागात ही दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

चौकशीची गरज आणि पथकाची रचना:

जमीन मोजणी, गौण खनिज, मुद्रांक शुल्क आणि इतर महसूल विषयक अनियमिततांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ही पथके काम करतील. तक्रारींची तात्काळ आणि निष्पक्ष चौकशी झाल्यास प्रशासनाची विश्वासार्हता वाढेल.

विभागीय दक्षता पथकाची रचना:

* अध्यक्ष: अपर आयुक्त (महसूल), विभागीय आयुक्त कार्यालय.
* सदस्य सचिव: उपजिल्हाधिकारी (महसूल).
* सदस्य: उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सह जिल्हा निबंधक, तहसीलदार दर्जाचे अधिकारी.
चौकशीदरम्यान पथकातील किमान चार अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य असेल, ज्यामुळे पारदर्शकता टिकून राहील.
महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती:
या दक्षता पथकांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये अपर मुख्य सचिवांसह (महसूल) चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
कार्यपद्धती आणि नियमावली:
महसूल विभागाने या पथकांसाठी कठोर कार्यपद्धती निश्चित केली आहे:
* जलद अहवाल: शासनाकडून आलेल्या गंभीर तक्रारींवर दक्षता पथकाला केवळ १५ दिवसांत अहवाल देणे बंधनकारक असेल. इतर तक्रारींसाठी ३० दिवसांची मुदत असेल.
* मनमानीला चाप: यापुढे कोणताही एक अधिकारी स्वतंत्रपणे जाऊन तपासणी करू शकणार नाही. तपासणीसाठी पथकातील किमान ४ अधिकारी उपस्थित असणे अनिवार्य आहे.
* कागदपत्रे लपवल्यास कारवाई: चौकशीसाठी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध न करून देणाऱ्या संबंधित कार्यालय प्रमुखावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली जाईल.
* शिस्तभंगाची कारवाई: प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९’ नुसार दोषी अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर तातडीने कठोर कारवाई केली जाईल.
* राज्यभर तपासणीचे अधिकार: शासनाच्या निर्देशानुसार हे पथक गरजेनुसार आपल्या विभागाबाहेर जाऊन दुसऱ्या विभागातही तपासणी करू शकेल.

या ‘मेगा ड्राइव्ह’मुळे महसूल विभागाशी संबंधित गौण खनिज, जमीन, मुद्रांक, जमीन मोजणी आणि इतर कामकाजातील गंभीर तक्रारींची प्राथमिक तपासणी आणि चौकशीची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि परिणामकारक होईल, असा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे.