बॉम्बे हाय कोर्टा’चे ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ नामकरण करा: आमदार सुनील प्रभू यांची हिवाळी अधिवेशनात ठराव मांडण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी!

मुंबई : ब्रिटीश काळापासून कार्यरत असलेल्या ‘बॉम्बे हाय कोर्टा’चे (Bombay High Court) नामकरण ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ असे करण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी आग्रहाची मागणी आमदार सुनिल प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

मराठी भाषिक जनतेची ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी असून, डिसेंबर २०२५ मध्ये नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या आगामी शीतकालीन अधिवेशनात यासंदर्भात शासकीय ठराव मंजूर करून तो केंद्र सरकारकडे त्वरित पाठवावा, असे प्रभू यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

कायद्यात सुधारणेची गरज, २० वर्षांपासूनचा प्रस्ताव प्रलंबित

* भारतीय घटनेतील प्रांत व भाषावार रचनेनुसार हे नामांतर करणे आवश्यक आहे.
* या नामांतरासाठी ‘लेटर्स पेटंट ऑफ हायकोर्ट, १८६२’ या केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. भारतीय संसदेलाच हा अधिकार आहे.
* महाराष्ट्र शासनाने मा. उच्च न्यायालयाच्या संमतीने २००५ पासूनच केंद्र सरकारला ‘ना-हरकत’ कळवली असून, या प्रस्तावाचा पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती खुद्द राज्य सरकारने ०२.०८.२०२३ रोजी दिली होती.
* परंतु, प्रस्ताव पाठवून २० वर्षे उलटूनही केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे आमदार प्रभू यांनी निदर्शनास आणले आहे.

अभिजात भाषेच्या धर्तीवर नामकरण व्हावे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मकता दर्शविली आहे. त्याच धर्तीवर, ‘बॉम्बे हाय कोर्टाचे’ ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ नामांतर करण्यासाठी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी, राज्य शासनाने ८ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या नागपूर येथील अधिवेशनात विशेष शासकीय ठराव मांडून, त्याला सर्वानुमते मंजुरी द्यावी आणि तातडीने तो केंद्र सरकारकडे सादर करावा, अशी मागणी प्रभू यांनी केली आहे.

आमदार सुनिल प्रभू यांनी आपल्या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल आणि ‘बॉम्बे हाय कोर्टाचे’ नामकरण ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ असे लवकरच होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.