मुंबई: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. जुन्या प्रकल्पांतील लोकांना तातडीने घरे पुरवण्यासाठी, तसेच नवीन प्रकल्पांकरिता मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्यस्तरावर ‘गृहनिर्माण साठा’ (Housing Stock) निर्माण केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्टॉक निर्मितीची गरज काय?
महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मुंबईत अनेक जमिनी वन, कांदळवन (मँग्रोव्ह) आणि सीआरझेड (किनारी नियमन क्षेत्र) अंतर्गत येतात. या ठिकाणी मूळ जागेवर पुनर्विकास करणे शक्य नसते. तसेच, रस्ता रुंदीकरण, मेट्रो, आणि जल-मलनिस्सारण यांसारख्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी बाधितांना पर्यायी घरे (PAP – Project Affected Persons) त्वरित देण्याची गरज आहे.
याव्यतिरिक्त, गिरणी कामगार, डब्बेवाले, माथाडी कामगार यांसारख्या गरीब आणि गरजू घटकांना घरे देण्याच्या शासनाच्या धोरणास गती देण्यासाठी मोठ्या, सुनियोजित गृहनिर्माण साठ्याची आवश्यकता आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
कसा असेल हा साठा?
* एकत्रीकरण: शासनाच्या विविध योजनांमधून उपलब्ध होणाऱ्या घरांच्या साठ्याला एकत्रित करून, त्यांचे सुनियोजित प्राधान्यक्रमाने वितरण करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
* समावेश: या गृहनिर्माण साठ्यात मुंबईतील ३३ (७), ३३ (९), आणि ३३ (१२ बी) यासह विविध विकास योजनांमधील घरे तसेच राज्यस्तरावरील इन्क्ल्युसिव्ह हौसिंग आणि पंतप्रधान आवास योजना (PMAY) अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या घरांचा समावेश असेल.
‘ग्रीन टीडीआर’ वर विचार
कांदळवन (मँग्रोव्ह) असलेल्या जमिनींवर होणारी अतिक्रमणे थांबवून, या नैसर्गिक परिसंस्थेचे जतन करणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन, कांदळवन संरक्षित ठेवण्यासाठी ‘ग्रीन टीडीआर’ (Green TDR) देण्याबाबत सरकार विचार करेल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.
