मुंबई झोपडपट्टीमुक्तीसाठी सरकारचा ‘क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट’चा मास्टर प्लॅन!-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत मोठी घोषणा

मुंबई: मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने आज विधान परिषदेत मोठे आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास (SRA) प्रकल्पांतील लाखो लाभार्थ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक घोषणा केल्या. यात प्रामुख्याने ५० एकर किंवा त्याहून मोठ्या भूखंडांवर ‘क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट’ (समूह पुनर्विकास) करण्याची घोषणा त्यांनी केली.

क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार:

* योजनेचे स्वरूप: ५० एकर किंवा त्याहून मोठ्या खाजगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे समूह पुनर्विकास योजना राबवली जाईल. यापुढे छोट्या-छोट्या एसआरए प्रकल्पांऐवजी संपूर्ण परिसराचा कायापालट या माध्यमातून केला जाईल.
* पहिला टप्पा: या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील १७ प्रमुख ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. यात अँटॉप हिल, कृष्ण नगर, केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्ण नगर (दहिसर), ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोर नगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाईट, आणि भांडुप येथील झोपडपट्ट्यांचा समावेश आहे.
* प्रकल्प अंमलबजावणी: प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा, मुंबई महानगरपालिका यांसारख्या शासकीय संस्थांच्या मदतीने ‘जॉइंट व्हेंचर’ (संयुक्त उपक्रम) तत्त्वावर हे प्रकल्प उभारले जातील.
* उद्देश: यामुळे मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना हक्काचे व सुनियोजित शहर वसाहतींमध्ये घरे मिळण्यास मदत होणार आहे.
 ‘अभय योजना’ आणि तक्रार निवारणास मुदतवाढ
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी एसआरए लाभार्थ्यांसाठीच्या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याच्याही घोषणा केल्या:
* एसआरए अभय योजनेला मुदतवाढ: झोपडी खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरणामुळे ‘अंतिम परिशिष्ट-२’ मध्ये नाव समाविष्ट न झालेल्या हजारो गरीब कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी ‘एसआरए अभय योजनेची’ मुदत आता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
* तक्रार निवारणासाठी एजीआरसीची संख्या वाढणार: झोपडपट्टी पुनर्विकासाशी संबंधित तक्रारींचा जलद निपटारा करण्यासाठी ‘एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटी’ची (AGRC) संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या प्रलंबित असलेल्या २,१०३ प्रकरणांचा निपटारा यामुळे लवकर होईल.
* म्हाडा ओसीसाठी मुदतवाढ: म्हाडाच्या ओसी (Occupancy Certificate) साठीच्या अभय योजनेलाही एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा करण्यात आली.
* मनपा कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी नवीन योजना: मुंबई महापालिकेच्या लीज प्लॉटवरील महापालिका कर्मचाऱ्यांनी बांधलेल्या घरांसाठी नवीन योजना आणण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला देण्यात आले आहेत.
या सर्व निर्णयामुळे मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळून, मुंबईतील लाखो कुटुंबांचे घराचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.