मोठी बातमी! ई-पीक पाहणीतून सुटलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘ऑफलाईन’ नोंदणीचा पर्याय खुला..१५ जानेवारीपर्यंत संधी; महसूलमंत्री बावनकुळेंचा विधानसभेत निर्णय..

मुंबई: ‘ई-पीक पाहणी’च्या ऑनलाईन नोंदणीची मुदत संपल्याने शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतमाल विक्रीसाठी अडचणीत आलेल्या हजारो शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत या शेतकऱ्यांसाठी ‘ऑफलाईन’ पीक पाहणीची संधी उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.

 १५ जानेवारीपर्यंत अर्ज करण्याची संधी

ई-पीक पाहणीची नोंदणी चुकलेल्या शेतकऱ्यांना १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे ‘ऑफलाईन’ अर्ज करता येणार आहे.
आमदार विक्रम पाचपुते यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न मांडला होता. ई-पीक पाहणीसाठी तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही तांत्रिक कारणांमुळे अनेक शेतकरी नोंदणी करू शकले नाहीत. सातबाऱ्यावर ई-पीक पाहणीची नोंद नसल्यास ‘नाफेड’ किंवा शासकीय खरेदी केंद्रांवर शेतमालाची खरेदी होत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा पाचपुते यांनी उपस्थित केला.

यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “ई-पीक पाहणीचे पोर्टल आता बंद झाले आहे आणि ते पुन्हा सुरू करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. मात्र, कोणत्याही शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ नये म्हणून आम्ही ‘ऑफलाईन खिडकी’ उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

ऑफलाईन नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने यंत्रणा निश्चित केली आहे:

* समितीची स्थापना: उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत केली जाईल. या समितीत तहसीलदार, गट विकास अधिकारी (BDO) आणि तालुका कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल.
* कार्यवाही: ज्या शेतकऱ्यांची पीक पाहणी राहिली आहे, त्यांनी १५ जानेवारीपर्यंत या समितीकडे अर्ज करायचा आहे. ही समिती अर्जदाराच्या शेतात प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून पंचनामा करेल.
* अहवाल: पंचनाम्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाईल. जिल्हाधिकारी हा अहवाल पणन विभागामार्फत केंद्र सरकारकडे पाठवतील, जेणेकरून या शेतकऱ्यांचा माल शासकीय खरेदी केंद्रांवर विकणे शक्य होईल.
 व्यापाऱ्यांच्या गैरफायद्याला आळा
ही सवलत केवळ गरजू आणि खऱ्या शेतकऱ्यांसाठीच आहे. व्यापाऱ्यांनी याचा गैरफायदा घेऊन घुसखोरी करू नये, यासाठी समितीने काटेकोर पडताळणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.