शासनाने सेल्फ डेव्हलपमेंट फायनान्स कोर्पोरेशन निर्माण करावे भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकरांची शासनाला विनंती

मुंबई– मुंबईत आज स्वयं पुनर्विकास योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय. १६०० प्रस्ताव मुंबई बँकेकडे स्वयं पुनर्विकासाचे कर्ज मागण्यासाठी आलेत. आम्ही ३६ ते ३८ संस्थाना कर्जही दिलेय. इमारतीचे काम सुरू आहे. परंतु मागणी वाढत असल्याने पैसे मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहेत. राज्य सहकारी बँक दीड हजार कोटी देणार आहे. एनसीडीसीच्या माध्यमातून एक हजार कोटी दिले जाणार आहेत. यासाठी सरकारने सेल्फ डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन निर्माण करावे, अशी मागणी भाजपा गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी आज सभागृहात २६० च्या प्रस्तावावर बोलताना केली.

आ. दरेकर म्हणाले कि, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे गती घेताना दिसत आहेत. स्टार्टअपला केंद्राने महत्व दिलेय. स्टार्टअपची संख्या महाराष्ट्रात वाढतेय ही अभिमानाची गोष्ट आहे. नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग होणार आहे त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले कि अशा महामार्गाची आवश्यकता आहे. या महामार्गामुळे शेतकऱ्यांचा माल तेथून जाणार आहे, तीर्थक्षेत्र जोडली जाणार आहेत. परंतु विरोधी पक्षातील लोकं या महामार्गात अडथळे कसे येतील याची काळजी घेताना दुर्दैवाने दिसत आहेत. अशा प्रकारचा महामार्ग झाला पाहिजे त्याने जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास होणार आहे.

दरेकर पुढे म्हणाले कि, गृहनिर्माण हा महत्वाचा विषय आहे. विकास होत असताना मुंबईतील रखडलेल्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबईतील रखडलेले पुनर्विकासाचे प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करताना दिसत आहेत.. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी गेल्या काही महिन्यात कोट्यावधी रुपयाचे भाडेही देण्याचे धोरण बनवले. जे वंचित भाडेकरू होते त्यांना भाडे मिळवून दिलेय. अनेक मोठे प्रकल्प जे रखडले होते ते आज खऱ्या अर्थाने मार्गी लागत आहेत. सरकारच्या ज्या यंत्रणा आहेत ते हे मोठे प्रकल्प करणार आहेत. सरकारवर लोकांचा विश्वास आहे. केवळ बोलून हे सरकार थांबलेले नाही तर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी रमाबाई आंबेडकरमधील प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. पुनर्विकासात मोठे काम निर्माण होताना दिसते.

दरेकर पुढे म्हणाले की, देशात महिला युवकांत प्रचंड टॅलेंट आहे फक्त त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज होती. ही दूरदृष्टी पंतप्रधान मोदींनी ओळखली आणि स्टार्टअप आणले. विरोधकांनी टीका केली. पण आज 9 वर्षानंतर काय परिस्थिती आहे हे विरोधकांनी जाणून घेतले पाहिजे. स्टार्टअप सुरू झाले तेव्हा देशात ४७१ स्टार्टप होते आणि आज १ लाख ५७ हजार स्टार्टअप आहेत . याचा आपण सर्वांनी अभिमान बाळगला पाहिजे. २५ हजारापेक्षा जास्त स्टार्टअप महाराष्ट्रात आहेत. स्टार्टअपचे लोन हळूहळू ग्रामीण भागातही पोचतेय. याच सारे श्रेय पंतप्रधान मोदींना आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात समृद्धी महामार्गाची घोषणा झाली. जनतेसाठी हा महामार्ग सुरू झालाय. विरोधकांनी मात्र महाराष्ट्राला मागे नेणारा प्रकल्प असल्याचे सांगत फडणवीसांना हिणवण्याचे काम केले. परंतु फडणवीसांनी या टीकेला थारा न देता संयमाने हा प्रकल्प पूर्ण केला. मात्र २०१९ ला महाविकास आघाडीने या महामार्गाचे उद्घाटन केले. त्याचे साधे निमंत्रण फडणवीसांना दिले नाही. उबाठाने एकीकडे भूसंपादनाला विरोध केला तर दुसरीकडे महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव देण्याची मागणी केली. त्यांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत हे जनतेला माहित आहे.

कोकणात उद्योग येण्यासाठी प्रयत्न करावे

कोकणसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना हे सरकार राबवतेय. परंतु कोकणचे भौगोलिक महत्व लक्षात घेता सरकारने लॉजिस्टिक, शिपिंग, पर्यटन आणि फळांची निर्यात यासाठीचे उद्योग कसे येतील यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचेही दरेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच वाढवण बंदराच्या पुढील टप्पा पूर्ण करण्याचे सरकारने योजिले आहे. यामुळे अधिकाधिक जिल्हे जोडले जातील याचा सर्वाधिक फायदा शेतकरी व उद्योजकांना होणार आहे. राज्यातील तिसरे औद्योगिक केंद्र नाशिकला आहे. नाशिक भारताचे वाईन कॅपिटल आहे. नाशिकल कापड उद्योग आहे. वाढवण बंदराशी नाशिक नवीन महामार्गाने जोडल्या नंतर तेथील औद्योगिक कृषी उद्योगांना कमी वेळेत माल पोचवता येणार आहे.

लाडक्या बहिणी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला ताकद देऊ शकतात

कधी नव्हे एवढ्या गतीने महाराष्ट्र आज बदलताना दिसतोय. मुंबईत अनेक जागा आहेत त्या जागांवर अतिक्रमण केलेय, भूमाफियांनी बळकावल्या आहेत. त्या जागा ताब्यात घेतल्या तर काही हजारो कोटी रुपये सरकारला मिळतील. मुंबई जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून १० हजारांपासून २५ हजारापर्यंत विनातारण कर्ज महिलांना देणार आहोत. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला याच महिला भगिनी ताकद देऊ शकतात. सरकारने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचेही दरेकर म्हणाले.

अभ्युदय नगरवासियांचा विकास मार्गी लावावा

अभ्युदय नगरचा पुनर्विकास ५० -७० वर्ष रखडला होता. परंतु अभ्युदय नगरच्या मैदानात एक कार्यक्रम घेतला त्यावेळी राज्याच्या तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन करून क्लस्टर डेव्हलपमेंट करावे लागू केले. त्यामुळे अभ्युदय नगरच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ५-६ टेंडर निघाली परंतु हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. मुख्यमंत्री व गृहनिर्माणमंत्र्यांनी एकत्रित बैठक घेऊन ५०-७० वर्ष प्रतीक्षेत असणाऱ्या अभ्युदय नगरवासियांचा विकास मार्गी लावावा, अशी विनंतीही दरेकरांनी केली.

पोलिस पत्नींच्या आशा आकांक्षा पूर्ण कराव्यात

मुंबईतील काही वसाहतींना अजूनही भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. ते का मिळाले नाही हे समजून घेऊन त्याबाबत धोरण तयार करावे. मुंबईचे पोलिस आयुक्त असताना संजय बर्वे यांनी पोलिसांच्या वसाहती विकसीत होत असताना तेथे राहणाऱ्या पोलिसांना शासकीय दरात घरे द्यावीत अशी मागणी केली होती. हा विषय लवकरात लवकर मार्गी लावून या प्रकल्पाला मान्यता देऊन पोलिस पत्नींच्या आशा आकांक्षा पूर्ण कराव्यात. त्याचबरोबर मुंबईत अनेक इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. कधीही त्या कोसळतात. बिल्डिंग पडली की स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाते. परंतु पूर्ण मुंबईचे मर्यादित कालावधीत सर्वकष असे ऑडिट करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून पुन्हा इमारती कोसळणार नाहीत. मुंबईकरांचे नाहक बळी जाणार नाहीत याची सरकारनेही काळजी घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही दरेकर म्हणाले.

धूळ प्रदूषणावर ठोस उपाययोजना करावी

मुंबईसह उपनगरात धुळीचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात आहे. फुफ्फुसाचे रोग वाढताहेत. विकासकामे थांबविण्यात आली होती. पुन्हा सुरू झाली. मात्र अंमलबजावणी होत नसून अजूनही प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. धूळ प्रदूषणाचा मुद्दा गांभीर्याने घेऊन ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही दरेकरांनी केली.

बेस्टसाठी सरकारने योजना बनवून कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा

डिसेंबरला कुर्ला येथे बेस्ट बसचा एक अपघात झाला, त्यात ७ लोकांचा मृत्यू झाला. तर अनेक लोक जखमी झाली. सरकारने चौकशी समिती नेमली. त्यावर अहवाल येऊन संबंधितांवर कारवाई देखील होईल. बेस्टने आतापर्यंत मुंबईकरांना सर्वात उत्तम सेवा दिलीय. बेस्ट आज तोट्यात आहे. तिला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या गेल्या. अभ्यास गट तयार झाले. पण असा ठोस पर्याय समोर आला नाही. बेस्ट भाडेतत्वावर बसेस घेते. कंत्राटी पद्धतीने वाहक आणि चालकांची नियुक्ती करते. कंत्राटावर असलेल्या चालकांची पात्रता आणि निकष इतर गोष्टींकडे मात्र दुर्लक्ष होते. त्यामुळेच कुर्ल्याचा अपघात झाला. बेस्टचे कंत्राटीकरण मुंबईकरांच्या जीवावर आलेय. बेस्ट स्वतःच्या पायावर कशी सेवा देईल अशा प्रकारची योजना सरकारने बनवावी व बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या पुढाकाराने आकुर्ली रोडवरील वाहतूक कोंडी फुटली

हे सरकार लोकांचे आहे. पूर्वी सरकारच्या दारी लोकांना खेटे घालायला लागायचे. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद फडणवीस, अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आपल्या दारी योजना सुरू केली. ज्या योजना सरकारच्या आहेत त्या समोरासमोर देण्याचे क्रांतिकारी काम सरकारने केले. मुंबईत अनेक प्रकल्प गती घेताना दिसताहेत. तेही प्रकल्प पूर्ण झाले तर मुंबईचा चेहरा बदलून जाणार आहे. मेट्रो सेवा सुरू झाल्याने वाहतुकीवरील ताण कमी झाला आहे. कांदिवलीतील आकुर्ली रोडवर वाहतूक कोंडी व्हायची. तेथील खासदार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि कालबद्ध कार्यक्रम दिला. ठरलेल्या वेळेत ३ महिन्यात वाहतूक कोंडी फुटली. मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर झालाय. महाराष्ट्र, मुंबई थांबणार नाही हे मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या वक्तव्याप्रमाणे काम होताना दिसत असल्याचेही दरेकर म्हणाले.