सेन्सॉर बोर्डाकडून दलितांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न – नितीन राऊत

मुंबई प्रतिनिधी : दलित पँथर चळवळीचे संस्थापक, क्रांतिकारी कवी आणि पद्मश्री पुरस्कार विजेते नामदेव ढसाळ यांच्या जीवनावर आधारित ‘चल हल्ला बोल’ या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने परवानगी नाकारून दलितांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप राज्याचे माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नितीन राऊत यांनी आज विधानसभेत केला.

या चित्रपटाला कोणतीही कात्री न लावता तात्काळ प्रदर्शित करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली.  राऊत म्हणाले, “लोकांचा सिनेमा” या चळवळीच्या माध्यमातून लेखक आणि दिग्दर्शक महेश बनसोडे यांनी लोकवर्गणीतून हा चित्रपट निर्माण केला आहे. ‘गोलपीठा’ या प्रसिद्ध काव्यसंग्रहातील काही कविता चित्रपटात वापरण्यात आल्या आहेत. दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, अल्पसंख्यांक, मुस्लिम, शेतकरी आणि महिलांवरील अन्यायाच्या विरोधात उभारलेल्या चळवळीची भूमिका या चित्रपटातून प्रभावीपणे मांडण्यात आली आहे.

चित्रपटाची परवानगी का नाकारली?

‘चल हल्ला बोल’ चित्रपट १ जुलै २०२४ रोजी सेन्सॉर बोर्डाकडे सबमिट करण्यात आला होता. तो ६ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र सेन्सॉर बोर्डाच्या आक्षेपांमुळे प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलावी लागली. चित्रपट सध्या सिनेमा रिव्हायझिंग कमिटीकडे असून त्याची सर्व फीही भरली आहे, अशी माहिती  राऊत यांनी दिली.

सेन्सॉर बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांना नामदेव ढसाळ कोण हेच माहिती नाही!

 राऊत म्हणाले, “आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सेन्सॉर बोर्डाचे अधिकारी रेवणकर आणि सय्यद रबी हश्मी यांनी चित्रपट निर्मात्यांना दिलेल्या नोटीसमध्ये ‘नामदेव ढसाळ कोण?’ असा अजब प्रश्न विचारला आहे. हे अतिशय लाजीरवाणं आहे.”

 राऊत यांनी विधानसभेत जोरदार आवाज उठवत सांगितले की, “नामदेव ढसाळ हे केवळ कवी नव्हते, तर दलित पँथर चळवळीचे संस्थापक, सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते होते. त्यांना १९९९ मध्ये पद्मश्री आणि २००४ मध्ये साहित्य अकादमीचा जीवनगौरव पुरस्कार मिळाला आहे. अशा महान व्यक्तिमत्त्वावर आधारित चित्रपटाची अडवणूक म्हणजे दलितांचा आवाज दाबण्याचा कट आहे.”

अशा अधिकाऱ्यांना त्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही – राऊत

सेन्सॉर बोर्डाचे अधिकारी दलित साहित्य आणि विद्रोही मराठी साहित्यातील महत्त्व जाणत नसतील तर अशा अधिकाऱ्यांना त्या पदावर राहण्याचा काडीमात्र अधिकार नाही, असा रोष व्यक्त करत  राऊत यांनी विधानसभेत थेट या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.

राऊत म्हणाले, “सेन्सॉर बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘कोण ढसाळ?’ असे विचारणे म्हणजे थेट पद्मश्री नामदेव ढसाळ यांची अवहेलना आहे. ही केवळ एका व्यक्तीची नव्हे, तर संपूर्ण दलित समाजाची अवहेलना आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कार्यवाही करावी.”

‘चल हल्ला बोल’ चित्रपट विना कात्री तात्काळ प्रदर्शित करा – मागणी

या संपूर्ण प्रकरणावरून  नितीन राऊत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ‘चल हल्ला बोल’ या चित्रपटाला कोणतीही कात्री न लावता तात्काळ प्रदर्शनास परवानगी द्यावी. हे केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण आहे, तर दलित, आदिवासी, शोषित, पीडित यांच्या आवाजाला न्याय देण्याचा प्रश्न आहे.”