मुंबई : काजू मंडळाच्या भांडवलासाठी व काजू फळपीक योजनेंतर्गत केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून ८८ कोटींचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी बुधवारी विधानसभा अधिवेशनात आमदार भास्कर जाधव यांच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना लेखी स्वरुपात दिली आहे. १६ मे २०२३ रोजी शासन निर्णयाद्वारे शासनाने महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाची स्थापना केली.
हे मंडळ स्थापन झाले तरी मंडळाच्या माध्यमातून शासनाने कोणत्याही स्वरूपाचे काम सुरू केले नव्हते. काजू ब्रँड तयार करून त्याची जाहिरात प्रसिद्ध करणे, काजू पिकास मिळालेल्या जीआय मानांकनाचा विस्तार करणे, काजू प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात चालना देणे, काजू उद्योगातून उपपदार्थ तयार करणे, देशांतर्गत काजू व्यापाराला चालना देणे, काजू निर्यातीस प्रोत्साहन देणे यासारखी कामे या मंडळाच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित असताना हे मंडळ केवळ कागदावरच होते.
