मंत्रालयात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात दलाल कार्यरत?

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारमध्ये सुशासन प्रस्थापित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री कार्यालयातील खासगी सचिव आणि स्वीय सहाय्यक यांच्या नेमणुकीत पारदर्शकता आणली असली, तरी मंत्रालयातील काही आयएएस अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात दलाल कार्यरत असल्याचा गंभीर आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी केला आहे.

बुधवारी आमदार शेख यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून या दलालांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. सचिव कार्यालयातील हे दलाल प्रशासनात मोठ्या अडचणी निर्माण करत असून, त्यांच्या अस्तित्वामुळे शासनाची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता धोक्यात येत आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

मंत्रालयात दलालांचे ‘अघोषित सत्ताकेंद्र’?

रईस शेख यांच्या मते, मंत्रालयातील अनेक विभागांमध्ये काही दलाल गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत आणि त्यांनी प्रशासनावर अनधिकृत वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.

त्यांचा आरोप आहे की, काही सचिवांनी बेकायदेशीरपणे खासगी व्यक्तींना त्यांच्या कार्यालयात नियुक्त केले असून, हे लोक अधिकाऱ्यांच्या बैठकींना उपस्थित राहतातच, पण विभागातील कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन कामकाजाविषयी सूचना देखील देतात.

विशेष म्हणजे, हे दलाल केवळ मार्गदर्शनाच्या भूमिकेत नसून, विभागाशी संबंधित विकासक, प्रकल्प प्रस्तावक आणि व्यावसायिकांशी संपर्क साधतात आणि त्यांच्याशी समन्वय ठेवतात. यामुळे सरकारी प्रशासनात बाह्य हस्तक्षेप वाढला असून, हे सुशासनाच्या प्रयत्नांसाठी मोठे अडथळे निर्माण करत आहेत, असा आरोप शेख यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे तातडीने कारवाईची मागणी

रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात मंत्रालयातील दलालांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

त्यांचे म्हणणे आहे की, जर हे दलाल वेळीच हटवले नाहीत, तर राज्य प्रशासनाची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता धोक्यात येईल. सचिवालयातील काही अधिकाऱ्यांनी या दलालांना बेकायदेशीररीत्या प्रवेश दिला असून, त्यांच्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत.

मंत्रालयात भ्रष्टाचाराला खतपाणी?

शेख यांच्या मते, ही मंडळी अधिकारी आणि व्यावसायिक यांच्यात दलाली करतात आणि शासन निर्णयांवर अप्रत्यक्ष प्रभाव टाकतात. त्यामुळे प्रशासनात भ्रष्टाचार वाढत असून, आयएएस अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात पारदर्शकता राहिलेली नाही.

त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्वरित हस्तक्षेप करून या दलालांवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा राज्य प्रशासनावर अविश्वास निर्माण होईल, अशी स्पष्ट भूमिका शेख यांनी घेतली आहे.

मंत्रालयातील दलालांवर मुख्यमंत्री काय भूमिका घेणार?

आता या आरोपांनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यासंदर्भात काय भूमिका मांडतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्यात सुशासन आणि भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईचा दावा करणाऱ्या सरकारपुढे आता मंत्रालयातील दलाली रोखण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली, तर अनेक बड्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे.