नागरी निवारा वसाहतीमधील सदनिकांचे मूल्यांकन, रूपांतरण मूल्य १ टक्के करा ! – आमदार सुनील प्रभू

मुंबई :  ज्ञापन दि. 16/02/1991 अन्वये मौजे मालाड तालुका बोरिवली येथील सर्वे क्र. 239/1 मधील निवासी विभागातील 62 एकर जमिन नागरी निवारा परिषद या संस्थेच्या अंतर्गत गठित होणा-या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वितरीत करण्यात आली असून सदर जमिनीचा ताबा परिषदेस दि. 26/03/1992 रोजी देण्यात आला आहे.

नागरी निवारा परिषदे अंतर्गत गठीत झालेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भागीदार वर्ग-२ मधून भागीदार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणाकरिता लागू होणाऱ्या शुल्काबाबत आमदार सुनील प्रभू यांनी दिलेल्या पत्रान्वये विशेष बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती.

शासकीय जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या इमारतीमधील निवासी सदनिका यांच्या हस्तांतरणाकरिता पूर्व परवानगी घेतलेली असल्यास सध्या जे हस्तांतरण मूल्य आकारले जाते, ते, दिनांक ०७.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आकारले जाते. या शासन निर्णयानुसार पंधरा वर्षाहून अधिक कालावधी झालेल्या सदनिकाधारकांना जर सदनिका विकावयाची असेल तर रु. २०० प्रति चौ. फूट अथवा प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रिकेनुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या १.५०% इतकी रक्कम (यापैकी जी रक्कम अधिक असेल अशी रक्कम) हस्तांतरण शुल्क म्हणून भरणा करावे लागते.

ज्यावेळी सदनिकांची विक्री होते त्यावेळी सहसा विक्री करणारा सदनिकाधारक ५०% हस्तांतरण शुल्क भरतो व उर्वरित ५०% रक्कम सदनिका विकत घेणारा भरतो. त्यामुळे सदनिकाधारकाला प्रत्यक्षात प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रिकेनुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या ०.७5% इतकीच रक्कम हस्तांतरण शुल्क म्हणून भरावी लागते.

नागरी निवारा परिषदेने उभारलेल्या नागरी निवारा वसाहतीमधील प्रथम १०४० सदनिकांचा ताबा १९९९ साली दिला. त्यानंतर टप्याटप्यात २०१० पर्यंत उर्वरित ५२०० सदनिकांचा ताबा दिला. नागरी निवारा वसाहतीत एकूण ११३ गृहनिर्माण संस्था आहेत ज्यात ६२१२ सदनिका व १०९ गाळे / दुकाने आहेत. आता ज्यावेळी नागरी निवारा वसाहतीमधील सदनिकांची विक्री होते त्यावेळी सदनिकाधारकाने पूर्व परवानगीने सदनिका विकली असेल तर त्याला शासन निर्णय ०७.०७.२०१७ नुसार प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रिकेनुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या १.५०% इतकी रक्कम हस्तांतरण शुल्क म्हणून भरणा करावे लागते. वर नमूद केल्याप्रमाणे या १.५०% मधील सदनिकारकाचा हिस्सा हा ०.७५% असतो व विकत घेणाऱ्याचा हिस्सा ०७५% इतका असतो.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात आलेल्या मिळकतीचे भागीदार वर्ग -२ मधून भागीदार वर्ग -१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी सध्या देय असलेली रक्कम ही प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रिकेनुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या १०% इतकी आहे.

वर नमूद प्रमाणे नागरी निवारा वसाहतीमधील इमारती बांधून १५ ते २५ वर्षाचा कालावधी झालेला आहे. भागीदार वर्ग-२ असल्याने सदनिका विक्रीसाठी मा. जिल्हाधिकारी यांची परवानगी लागते. भागीदार वर्ग-१ मध्ये जमीन रूपांतर केल्यावर गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासदांचा सगळ्यात मोठा फायदा हा असा आहे की, सदनिकाधारकांना सदनिका विक्रीसाठी मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी जावे लागणार नाही. मात्र वर सविस्तरपणे स्पष्ट केल्यानुसार सदनिकाधारकांना त्यांच्या हिश्श्याचे हस्तांतरण शुल्क प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रिकेनुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या ०.७५% इतकेच भरावे लागते त्यामुळे भोगवटादार वर्ग -१ साठी भरावयाचे शुल्क हे प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रिकेनुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या १०% असल्याने गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद (सदनिकाधारक) सदर रूपांतरण शुल्क भरण्यास तयार होत नाहीत. हीच नागरी निवारा वसाहतीमधील गृहनिर्माण संस्थांसमोरील मोठी अडचण आहे. त्यामुळे गृहसंस्थांच्या जमिनीचे भागीदार वर्ग -२ मधून भागीदार वर्ग – १ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी नागरी निवारा वसाहतीच्या गृहनिर्माण संस्थामधील सभासद तयार होत नाहीत. त्यामुळे शासनास विनंती आहे की, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात आलेल्या मिळकतीचे भागीदार वर्ग -२ मधून भागीदार वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी देय असलेली रक्कम ही प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रिकेनुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या १% इतकीच असावी जेणेकरून त्याचा फायदा जास्तीतजास्त संस्थांना घेता येऊ शकेल.

दुसरे असे की, आता जर का संस्थांनी प्रचलित शासन निर्णयाचा लाभ ३१.१२.२०२५ पर्यंत घेतला नाही तर ०१.०१.२०२६ नंतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात आलेल्या मिळकतीचे भागीदार वर्ग -२ मधून भागीदार वर्ग -१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी देय असलेली रक्कम ही प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रिकेनुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या ६०% इतकी रक्कम भरावी लागेल. म्हणजे सदर रूपांतर शुल्क ६ पटींनी वाढवले आहे. अश्या प्रकारची ६ पट मूल्य आकारणी ही नैसर्गिक तत्वात बसत नाही. जो रूपान्तर शुल्क आकारणीचा अंतिम दर ठरेल तो क्रमाक्रमाने वाढवला गेला पाहिजे अशी विनंती आम्ही शासनास करत आहोत. जसे की, जर का रूपांतर शुल्क १% करण्यात आले तर ०१.०१.२०२६ पासून ते १.५ % करावे व त्यानंतर प्रति २ वर्षांनी त्यात ०.५०% इतकी वृद्धी करावी. अशा मागण्या या बैठकीच्या वेळी आमदार सुनील प्रभू यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे केल्या तसेच, नागरी निवारा वसाहतीमधील गृहनिर्माण संस्थांच्या वतीने फेडेरेशन व नागरी निवारा परिषदेमार्फत हे जे निवेदन केले आहे त्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन शासनापर्यंत पाठपुरावा करून नागरी निवारा वसाहत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना न्याय देण्याची विनंती केली.

या बैठकीसाठी आमदार सुनील प्रभू, जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागरम उपमहापौर सुहास वाडकर, फेरेशनच्या वतीने सचिव मुकूंद सावंत, उपाध्यक्ष शैलेश पेडामकर, नागरी निवारा ट्रस्टचे सचिव श्री विनायक जोशी आदी उपस्थीत होते.