मुंबई : लोकप्रिय योजनांच्या घोषणांमुळे राज्याचा प्रवास सध्या आर्थिक बेशिस्तीकडे चालला आहे. आर्थिक बोजा वाढत असल्यामुळे निधीवाटपावर साठ टक्क्यांची मर्यादा आणण्याचा निर्णय वित्त विभागाला घ्यावा लागला आहे. त्याचा मोठा फटका विविध प्रकाराच्या अठरा कामांना बसणार आहे. त्यात प्रशासकीय खर्च, लहान बांधकामे, कंत्राटी सेवा, गुंतवणुका अशा विविध कामांचा समावेश आहे.
हा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी फ्रँकिंगसाठी सध्या अस्तित्वात असलेली मर्यादा पाच हजार रुपयांवरून दहा हजार रुपये करण्याचा निर्णय राज्याच्या महसूल विभागाने घेतला. अपर मुद्रांक नियंत्रकांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर हा निर्णय घेतला आहे. दस्त मुद्रांकित करण्याच्या यंत्राने मुद्रांकित केलेल्या प्रत्येक दस्तासाठी दहा रुपये आकार होता. त्यामध्ये पाच रुपयांची वाढ केली आहे.
