सर्वसामान्यांच्या कामात हयगय खपवून घेणार नाही ; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे राज्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना स्पष्ट आदेश

मुंबई : राज्यातील महसूल विभागाच्या वतीने पाणंद रस्ते, जीवंत सातबारा, महाराजस्व समाधान शिबीर, सलोखा योजना आणि वाळू धोरण चांगल्या पद्धतीने राबविण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे. सरकारचे प्राधान्य हे शेवटच्या माणसाला आहे त्यामुळे शेवटच्या माणसापर्यंत सुविधा देण्यामध्ये केलेली हयगय खपवून घेणार नाही असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात राज्यातील सुमारे ५४० प्रांताधिकारी आणि तहसिलदार यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा बैठक घेण्यात आली.

महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे गतिमान आणि पारदर्शक काम करत आहे. त्यामुळे प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपले काम करताना जबाबदारीचे भान ठेवून सरकारची भूमिका लोकांपर्यंत पोहचविण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे.

काय म्हणाले महसूलमंत्री?

• आपल्या कार्यालयात जनतेला भेटीची वेळ ठरवावी. तसा फलक कार्यालयासमोर लावा.

• पुढील महिन्यात राज्यभर दौरा करणार आहे. यामध्ये कोणत्याही कार्यालयाला अचानक भेट दिली जाईल. यावेळी महसूल विभागामध्ये झालेले बदल दिसले पाहिजेत.

• प्रत्येकाने आपण करत असलेला नाविण्यपूर्ण उपक्रम राज्य शासनास पाठवावा. त्याची राज्यस्तरावर दखल घेतली जाईल.

• असा उपक्रम राबविणाऱ्या अधिकाऱ्याचा स्वतः १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला गौरव करणार आहे. तसेच विधिमंडळातही त्याच्या नावाचा उल्लेख केला जाईल.

• कोणतीही बदली आमदारांच्या शिफारशीने होणार नाही. सर्वांची बदली ही गुणवत्तेनुसार होईल.
त्यामुळे मंत्रालयात येऊन बदली होईल असे अजिबात मनात ठेवू नका.

• सर्वांचे गोपनीय अहवाल बघूनच ए, बी, सी असे निकष करण्यात आले आहेत. जनतेशी संपर्क, लोकांची कामे, निकाली काढलेल्या सुनावण्या हे तुमच्या बदलीचे निकष असतील.

• पाणंद रस्त्यांना सरकारने अधिक प्राधान्य दिले असल्याचे सांगत ३० जून रोजी पांदण रस्त्यांचा कामाचा अहवाल प्रत्येक तहसीलदाराने महसूल मंत्रालयात द्यावा.

• छत्रपती शिवाजी महाराज महाराज्यस्व अभियानात सहभाग घेऊन किमान १६०० शिबिरे वर्षभरात आयोजित करावीत.

•कोणत्याही राजकीय दबावाला महसूल खाते आणि मंत्री ऐकणार नाहीत.

• जे महसूल कायदे अडचणीचे ठरत आहेत, त्याबाबत महसूल मंत्र्यांकडे कळवा चर्चा करून बदलून घेऊ मात्र कामात कुचराई करुन चालणार नाही.

• राज्याने नवीन वाळू धोरण आणले आहे. सध्या राज्यात २० लाख घरकुलांचे बांधकाम सुरु आहे. यातील प्रत्येक गरीब माणसाला पाच ब्रास वाळू मोफत मिळाली पाहिजे. यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांकडून यादी घेऊन त्यांना वाळू उपलब्ध करुन द्यावी.

• सर्वांनी मिळून एका कुटुंबासारखे चांगले काम केले तर महसूल विभागाची प्रतिमा चांगली होण्यास वेळ लागणार नाही.