नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. कररचना नेमकी कशी असेल ? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. त्यात अपेक्षेप्रमाणे दिलासा देण्यात आला आहे. नव्या कर प्रणालीत (Income Tax) स्टँडर्ड डिडक्शन हे ५० हजारांवरुन ७५ हजार करण्यात आलं आहे. तसंच निर्मला सीतारमण यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की, “विकसित भारतासाठी रोडमॅप तयार करणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. आमचा भर रोजगार आणि कौशल्यावर आहे. सुधारणावादी धोरणांवर भर आहे.”
“विकसित भारतासाठी आमची पहिली प्राथमिकता कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आहे. दुसरं प्राधान्य म्हणजे, रोजगार आणि कौशल्य. तिसरं प्राधान्य सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय आहे, चौथं प्राधान्य उत्पादन आणि सेवा आहे. पाचवं प्राधान्य शहरी विकासाला चालना देणं हे आहे. सहावं प्राधान्य ऊर्जा सुरक्षा आहे. सातवं प्राधान्य म्हणजे, पायाभूत सुविधा, त्यानंतर आठवं प्राधान्य नवकल्पना, संशोधन आणि विकास असून नववं प्राधान्य म्हणजे, पुढच्या पिढीतील सुधारणा. या प्राधान्यांच्या आधारे आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. ” असंही सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर अर्थसंकल्पाच्या शेवटी त्यांनी कर प्रणाली Income Tax जाहीर केली. ज्यानुसार ३ लाखापर्यंतच्या उत्पनावर कुठलाही कर लागणार नाही.
