जीएसटी विभागाकडे असलेली करदात्याची गोपनीय माहितीची होतेय गळती विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा गंभीर आरोप
मुंबई – जीएसटी नोंदणी संबंधित गोपनीय माहितीच्या गळतीच्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, जीएसटीसाठी अर्ज केलेल्या अनेक व्यावसायिकांना नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाल्यावर
विविध बँकांकडून सदर कंपनीच्या नावाने खाते उघडण्यासाठी फोन येण्यास सुरूवात झालेली आहे. जीएसटी विभागाकडे असलेली करदात्याची गोपनीय माहिती काही अधिकारी व कर्मचारी तृतीय पक्षांना देत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे.
वस्तू व सेवा कर अधिनियम व संबंधित नियमांनुसार करदात्याची माहिती अत्यंत गोपनीय असून उक्त माहिती कोणत्याही परिस्थितीत बाह्य घटकांसोबत सामायिक करणे, ही बाब कायद्याची उल्लंघन करणारी आहे.
या प्रकरणामध्ये करदात्याची माहिती तृतीय पक्षांपर्यंत पोहोचल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात विभागातील काही कर्मचाऱ्यांकडून माहितीची बेकायदेशीर विक्री किंवा गळती होत असल्याचा संशयही दानवे यांनी व्यक्त केला आहे.
तसेच ग्राहकांची संवेदनशील माहिती ही व्यवसायिक स्पर्धकांपर्यंत पोहोचवली जात असल्याने निष्पक्ष व्यावसायिक स्पर्धेवरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे दानवे यांनी म्हटले.
ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून त्यामुळे शासन व कर प्रशासन यांच्याबाबत करदात्यांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण झाली असल्याची बाब माझ्या निदर्शनास आली असल्याचे दानवे यांनी म्हटले. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. तसेच भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून योग्य त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणीही अंबादास दानवे यांनी वित्तमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
