मुंबई– वाढत्या गुन्ह्यांची संख्या लक्षात घेत सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेत न्याय मिळून देण्यासाठी पोलीस कॉन्स्टेबल यांनाही छोट्या गुन्ह्यांच्या तपासाचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसे आदेशही गृहमंत्रालयाने पारित केले आहे. या निर्णयामुळे एका पोलीस अधिकाऱ्याकडे एकापेक्षा एक जास्त असलेल्या गुन्ह्यांचा भार कमी होण्यास मदत होणार आहे. वाढत असणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार पोलीस उपनिरीक्षक व वरिष्ठ अधिकारी तसेच पोलीस हेडकॉन्स्टेबल यांच्याकडे असतो. यामुळे गुन्ह्यांचा भार वाढून तपासास विलंब होत होता. यामुळे ग्रामीण भागात गुन्ह्यांची उकल होण्यास दिरंगाई होत असल्याची बाब गृहविभागाच्या निदर्शनास आली होती.यामुळे किरकोळ गुन्हे, साधे भांडण, छोटी चोरी, साधी फसवणूक अशा विविध स्वरुपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्यात येणार आहे. यासाठी योग्य ते प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. पोलीस शिपाई पदवीधर असणे आवश्यक असून त्याने पोलीस शिपाई म्हणून सेवेची ७ वर्ष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्याच्यावर कोणत्याही विभागीय चौकशी प्रलंबित असता कामा नये, असेही आदेशात नमूद केले आहे. गृहविभागाच्या महत्वपूर्ण विभागाने पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
