मुंबई प्रतिनिधी: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंत आमदार अबू आझमी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा ठराव सत्ताधारी पक्षाने सभागृहात मांडला. संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हा प्रस्ताव विधानसभेत सादर केला, ज्याला अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मतविभाजनाद्वारे मंजुरी दिली.
या निर्णयावर चर्चा सुरू असताना, माजी मंत्री व भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी फक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापुरते निलंबन न करता, एक आमदारांची समिती स्थापन करून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करून औरंगजेबाची स्तुती करणाऱ्यांवर पुढेही निलंबन वाढवावे, अशी मागणी केली.
त्यावर संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडीच्या काळात १२ आमदारांच्या निलंबनावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला. तेव्हा न्यायालयाने “फक्त अधिवेशनभर निलंबन करता येईल” असे स्पष्ट केले होते, त्यामुळेच हा निर्णय कायदेशीर चौकटीत बसतो, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
यानंतर काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्या कोणावरही कठोर कारवाई व्हायलाच हवी, असे मत मांडले. त्यांनी माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, राहुल सोलापूरकर आणि प्रशांत कोरटकर यांच्या वक्तव्यांवरही कारवाई होण्याची मागणी केली. मात्र, यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार गोंधळ उडाला.
सभागृहात झालेल्या या गोंधळामुळे काही काळ कामकाज ठप्प झाले. आता अबू आझमी यांच्या पुढील राजकीय भवितव्याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे.
